मुंबई, ता. 13 : मुंबई आणि एसएनडीटी विद्यापीठासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांत क्रीडासंचालकांच्या पदाला गेल्या 10 ते 15 वर्षांत सरकारने मान्यताच दिलेली नसल्याने विद्यापीठांचे शारीरिक शिक्षण व क्रीडाविषयक धोरण अशक्त झाले आहे. तसेच राज्यातील शेकडो महाविद्यालयांमध्ये क्रीडाशिक्षकांची वानवा निर्माण झाली आहे. शिक्षण आयोगाने शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा विषय सक्तीचा केला असतानाही सरकारचे क्रीडाविषयक धोरण मात्र याबाबतीत उदासीन आहे.
शिक्षण आयोगाने 1980मध्ये शारीरिक शिक्षण हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग असल्याचे घोषित केले होते. शिक्षणाबरोबर शारीरिक शिक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 1994 मध्ये शारीरिक शिक्षण हा विषय सक्तीचा करण्यात आला. शारीरिक शिक्षणाबाबत शासनाचे कायदे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचाच इरादा नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे सारे कायदे कागदावरच राहिले आहेत. शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव साजरे करणाऱ्या मुंबई विद्यापीठात गेल्या दहा वर्षांत क्रीडा संचालकपदाला अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. विद्यापीठांतील नियुक्त्यांना सरकारची मान्यता लागते. मुंबई विद्यापीठाने1997 पासून तब्बल तीन ते चार वेळा विद्यापीठाला क्रीडा संचालक मिळावा यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला; मात्र या पदाला मान्यता देण्याबाबत सरकारी पातळीवर दिरंगाई केली जात आहे. क्रीडासंचालक म्हणून मुंबई विद्यापीठाने नियुक्त केलेले यू. एन. केंद्रे हे सरकारच्या मान्यतेविनाच गेली 10 वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाचा गाडा हाकीत आहेत. त्यांचा पगार विद्यापीठाच्या निधीतून द्यावा लागत आहे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या क्रीडासंचालक म्हणून लिन्डा डेनिस या गेली अनेक वर्षे काम करीत आहेत. मात्र एसएनडीटी विद्यापीठातही क्रीडासंचालक पदाला मान्यता नाही. पुणे विद्यापीठात हे पद रिक्त झाल्यानंतर आजतागायत भरण्यात आलेले नाही. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव, सोलापूर या विद्यापीठांतही शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे क्रीडा संचालकाची वानवा आहे. विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या शेकडो महाविद्यालयातील क्रीडा शिक्षकांची पदे भरलेली नाहीत.
शारीरिक शिक्षण, क्रीडाविषयक पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यापीठात शिकविला जातो. मात्र हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिक्षकपदी नेमणूक होत नसल्याने त्यांना घरीच बसावे लागते. त्यामुळे शासन या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विद्यापीठांना क्रीडासंचालक व शिक्षक देणार आहे का, असा सवाल केला जात आहे. विद्यापीठाला अधिकृत क्रीडासंचालक तत्काळ न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा मनविसेचे उपाध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी दिला आहे.
............
Wednesday, December 23, 2009
धान्यापासून दारू : सत्ताधारी-विरोधकांचा "एकच प्याला'
तेव्हा आर. आर. यांनी आवाज का उठवला नाही?
ंमुंबई, ता. 14 : धान्यापासून दारू गाळण्याच्या प्रकल्पांना यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही, ही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची घोषणा फसवी आहे. सन 2007 मध्ये सरकारने धान्यापासून दारू गाळण्यास मंजुरी दिली तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदी असणारे आबा मूग गिळून का बसले होते, असा सवाल भीमशक्ती विचार मंचचे अध्यक्ष चेतन कांबळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
धान्याधारीत मद्यार्क योजनेचा लाभ उठविण्यात सत्ताधारी पक्षातील माजी मंत्री, नेते यांचाच पुढाकार असून सत्ताधारी आणि विरोधकांचे धोरण एकाच प्याल्यातले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. धान्यापासून दारू गाळण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरवात झाल्यास सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडचा घास हिरावला जाईल. सरकारने राज्याची मधुशाला करण्याचे धोरण आखले आहे, अशी चौफेर टीका सरकारच्या निर्णयावर झाल्यानंतर यापुढे धान्यापासून दारू गाळण्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार नाही, असे आर. आर. पाटील यांनी घोषित केले; मात्र आबांचे हे आश्वासन म्हणजे निव्वळ जनतेची दिशाभूल असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला. राज्य मंत्रिमंडळाने सन 2007 मध्ये राज्यात 23 धान्याधारित मद्यार्क प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्यांना मुक्त हस्ते सबसिडी दिली आहे. तेव्हा आबांना सर्वसामान्यांची आठवण झाली नाही का? त्यांनी त्या वेळी मौन धारण का केले, असे प्रश्न कांबळे यांनी उपस्थित केले.
राज्यात यापूर्वीच सोलापूर, लातूर, अमरावती, सातारा येथे धान्यापासून दारू गाळण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. साधारणतः 25 हजार टन ज्वारीपासून एक कोटी लिटर दारू गाळली जाते. जर सर्वच कारखाने पूर्ण क्षमतेने दारू गाळू लागले तर जनतेला खायला अन्न मिळणार नाही. सडलेल्या धान्यापासून दारू गाळली जाईल, असे सरकारमार्फत सांगितले जात असले, तरी असे किती टन धान्य सडते? या माध्यमातून लोकांना जास्त पैसे मिळाले, तर शेतकरी धान्य दारूसाठी सडवणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे धान्यापासून दारू गाळण्यास परवानगीच देऊ नये, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.
धान्याधारित मद्यार्क योजनेचा लाभ उठविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील माजी मंत्री, नेते आणि त्यांचे नातेवाईक आघाडीवर आहेत. विरोधी पक्षही त्यात मागे नाहीत. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे खासदार गोविंदराव आदिक, माजी आरोग्यमंत्री विमल मुंदडा, भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा पालवे यांच्यासह बड्या नेत्यांचे दारू गाळण्याचे प्रकल्प माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
हे आहेत प्रकल्पांचे संचालक
- विराज अल्कोहोल ऍण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. कपारी, शिराळा. संचालक : मानसिंग नाईक, रामसिंग नाईक.
- अल्कोप्लस प्रोड्युसर्स प्रा. लि. संचालक : अमित आणि धीरज (विलासराव देशमुख यांचे पुत्र).
- मे. आनंद डिस्टिलरीज, अमरावती. संचालक : आनंद व अभय भमोरे.
- मे. धवल प्रतापसिंह मोहिते-पाटील ऍग्रो इंडस्ट्रीज, सोलापूर. संचालक : धवलसिंह प्रतापसिंह मोहिते-पाटील, प्रतापसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील.
- मे. व्हिक्टोरिया ऍग्रो फूड प्रोसेसिंग. संचालक : संभाजीराव दिलीपराव पाटील.
- जी. एन. ऍग्रो केमिकल्स, सोलापूर. संचालक : शशिकांत बिराजदार (उपमहापौर, नवी मुंबई).
- मे. रॅडरीक एन. व्ही. डिस्टिलरीज. संचालक : पंकजा चारुदत्त पालवे, चारुदत्त पालवे. (गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या व जावई).
- मे. मुकुंदराज शुगर मॅन्युफॅक्चरिंग, बीड. संचालक : विमल मुंदडा (माजी आरोग्यमंत्री).
- मे. सिद्धिविनायक एंटरप्रायजेस, कोल्हापूर. संचालक : विनायक सुभाष सोनावणे, विक्रांत सोनावणे.
.......................
ंमुंबई, ता. 14 : धान्यापासून दारू गाळण्याच्या प्रकल्पांना यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही, ही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची घोषणा फसवी आहे. सन 2007 मध्ये सरकारने धान्यापासून दारू गाळण्यास मंजुरी दिली तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदी असणारे आबा मूग गिळून का बसले होते, असा सवाल भीमशक्ती विचार मंचचे अध्यक्ष चेतन कांबळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
धान्याधारीत मद्यार्क योजनेचा लाभ उठविण्यात सत्ताधारी पक्षातील माजी मंत्री, नेते यांचाच पुढाकार असून सत्ताधारी आणि विरोधकांचे धोरण एकाच प्याल्यातले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. धान्यापासून दारू गाळण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरवात झाल्यास सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडचा घास हिरावला जाईल. सरकारने राज्याची मधुशाला करण्याचे धोरण आखले आहे, अशी चौफेर टीका सरकारच्या निर्णयावर झाल्यानंतर यापुढे धान्यापासून दारू गाळण्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार नाही, असे आर. आर. पाटील यांनी घोषित केले; मात्र आबांचे हे आश्वासन म्हणजे निव्वळ जनतेची दिशाभूल असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला. राज्य मंत्रिमंडळाने सन 2007 मध्ये राज्यात 23 धान्याधारित मद्यार्क प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्यांना मुक्त हस्ते सबसिडी दिली आहे. तेव्हा आबांना सर्वसामान्यांची आठवण झाली नाही का? त्यांनी त्या वेळी मौन धारण का केले, असे प्रश्न कांबळे यांनी उपस्थित केले.
राज्यात यापूर्वीच सोलापूर, लातूर, अमरावती, सातारा येथे धान्यापासून दारू गाळण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. साधारणतः 25 हजार टन ज्वारीपासून एक कोटी लिटर दारू गाळली जाते. जर सर्वच कारखाने पूर्ण क्षमतेने दारू गाळू लागले तर जनतेला खायला अन्न मिळणार नाही. सडलेल्या धान्यापासून दारू गाळली जाईल, असे सरकारमार्फत सांगितले जात असले, तरी असे किती टन धान्य सडते? या माध्यमातून लोकांना जास्त पैसे मिळाले, तर शेतकरी धान्य दारूसाठी सडवणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे धान्यापासून दारू गाळण्यास परवानगीच देऊ नये, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.
धान्याधारित मद्यार्क योजनेचा लाभ उठविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील माजी मंत्री, नेते आणि त्यांचे नातेवाईक आघाडीवर आहेत. विरोधी पक्षही त्यात मागे नाहीत. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे खासदार गोविंदराव आदिक, माजी आरोग्यमंत्री विमल मुंदडा, भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा पालवे यांच्यासह बड्या नेत्यांचे दारू गाळण्याचे प्रकल्प माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
हे आहेत प्रकल्पांचे संचालक
- विराज अल्कोहोल ऍण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. कपारी, शिराळा. संचालक : मानसिंग नाईक, रामसिंग नाईक.
- अल्कोप्लस प्रोड्युसर्स प्रा. लि. संचालक : अमित आणि धीरज (विलासराव देशमुख यांचे पुत्र).
- मे. आनंद डिस्टिलरीज, अमरावती. संचालक : आनंद व अभय भमोरे.
- मे. धवल प्रतापसिंह मोहिते-पाटील ऍग्रो इंडस्ट्रीज, सोलापूर. संचालक : धवलसिंह प्रतापसिंह मोहिते-पाटील, प्रतापसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील.
- मे. व्हिक्टोरिया ऍग्रो फूड प्रोसेसिंग. संचालक : संभाजीराव दिलीपराव पाटील.
- जी. एन. ऍग्रो केमिकल्स, सोलापूर. संचालक : शशिकांत बिराजदार (उपमहापौर, नवी मुंबई).
- मे. रॅडरीक एन. व्ही. डिस्टिलरीज. संचालक : पंकजा चारुदत्त पालवे, चारुदत्त पालवे. (गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या व जावई).
- मे. मुकुंदराज शुगर मॅन्युफॅक्चरिंग, बीड. संचालक : विमल मुंदडा (माजी आरोग्यमंत्री).
- मे. सिद्धिविनायक एंटरप्रायजेस, कोल्हापूर. संचालक : विनायक सुभाष सोनावणे, विक्रांत सोनावणे.
.......................
"व्हीजेटीआय'ला हवाय
मुंबई, ता. 16 : वीरमाता जिजाबाई तंत्रशिक्षण संस्थेचे (व्हीजेटीआय) अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षण संस्थेचे संचालक डॉ. के. जी. नारायणखेडेकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.
"व्हीजेटीआय'ला सन 2004 मध्ये स्वायत्तता मिळाली होती. या कालावधीत संस्थेची कामगिरी समाधानकारक आहे. संस्थेची स्वायत्ततेची पाच वर्षांची मुदत संपली आहे. सहा वर्षांच्या आत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मुदतवाढ अपेक्षित आहे. स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून पाच वर्षे काम केल्यावर शिक्षण संस्था "अभिमत विद्यापीठा'चा दर्जा मिळविण्यास पात्र ठरते. "व्हीजेटीआय'ने पात्रता पूर्ण केल्याने अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्यासाठी संस्थेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिक्षण संस्थेतील प्राध्यापकांची एक समिती हा प्रस्ताव तयार करण्यात गुंतली आहे. हा प्रस्ताव मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकार यांच्यामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला सादर केला जाणार असल्याचे डॉ. नारायणखेडेकर यांनी सांगितले.
व्हीजेटीआय सध्या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे. संस्थेच्या कामकाजाची माहिती मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारला द्यावी लागते; मात्र अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यास व्हीजेटीआयला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान मिळू शकेल. स्वत:च्या संकल्पना राबविता येतील, शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या संस्थेची पदवी देता येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अनुदान मिळाल्याने शिक्षण संस्थेच्या विकासाला वेग येऊ शकेल. राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ यांचा शिक्षणसंस्थेत थेट हस्तक्षेप राहणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
..............
"व्हीजेटीआय'ला सन 2004 मध्ये स्वायत्तता मिळाली होती. या कालावधीत संस्थेची कामगिरी समाधानकारक आहे. संस्थेची स्वायत्ततेची पाच वर्षांची मुदत संपली आहे. सहा वर्षांच्या आत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मुदतवाढ अपेक्षित आहे. स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून पाच वर्षे काम केल्यावर शिक्षण संस्था "अभिमत विद्यापीठा'चा दर्जा मिळविण्यास पात्र ठरते. "व्हीजेटीआय'ने पात्रता पूर्ण केल्याने अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्यासाठी संस्थेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिक्षण संस्थेतील प्राध्यापकांची एक समिती हा प्रस्ताव तयार करण्यात गुंतली आहे. हा प्रस्ताव मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकार यांच्यामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला सादर केला जाणार असल्याचे डॉ. नारायणखेडेकर यांनी सांगितले.
व्हीजेटीआय सध्या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे. संस्थेच्या कामकाजाची माहिती मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारला द्यावी लागते; मात्र अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यास व्हीजेटीआयला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान मिळू शकेल. स्वत:च्या संकल्पना राबविता येतील, शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या संस्थेची पदवी देता येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अनुदान मिळाल्याने शिक्षण संस्थेच्या विकासाला वेग येऊ शकेल. राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ यांचा शिक्षणसंस्थेत थेट हस्तक्षेप राहणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
..............
"स्कूल बस'ची नियमावली महिनाभरात लागू
ंमुंबई, ता.17 : स्कूल बसमधून होणारी असुरक्षित व बेकायदा वाहतूक रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावित नियमावलीला येत्या महिनाभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. या कालावधीत असुरक्षित वाहतूक करणाऱ्यांची व त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा राज्याचे परिवहन आयुक्त दीपक कपूर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिला.
स्कूल बसमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित व बेकायदा वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने स्कूल बससाठी काटेकोर नियमावली तयार केली आहे. यामुळे स्कूल बस म्हणून कालबाह्य झालेल्या गाड्या वापरणारे स्कूल बसचालक, असुरक्षित वाहतूक आणि त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत स्कूल बसला झालेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन नवी नियमावली तयार केली आहे. मुंबई, पुणे येथे पालक शाळा, स्कूल बसचे मालक, चालक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या नियमावलीबाबत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या.
येत्या 21 डिसेंबरला नागपूर येथे शेवटची बैठक होणार आहे. त्यानंतर स्कूल बसबाबतच्या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देऊन तिची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे कपूर यांनी सांगितले.
दरम्यान स्कूल बसमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीकडे परिवहन विभागाची करडी नजर आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही. अपघात झाल्यास जबाबदार
असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
............
स्कूल बसमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित व बेकायदा वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने स्कूल बससाठी काटेकोर नियमावली तयार केली आहे. यामुळे स्कूल बस म्हणून कालबाह्य झालेल्या गाड्या वापरणारे स्कूल बसचालक, असुरक्षित वाहतूक आणि त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत स्कूल बसला झालेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन नवी नियमावली तयार केली आहे. मुंबई, पुणे येथे पालक शाळा, स्कूल बसचे मालक, चालक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या नियमावलीबाबत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या.
येत्या 21 डिसेंबरला नागपूर येथे शेवटची बैठक होणार आहे. त्यानंतर स्कूल बसबाबतच्या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देऊन तिची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे कपूर यांनी सांगितले.
दरम्यान स्कूल बसमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीकडे परिवहन विभागाची करडी नजर आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही. अपघात झाल्यास जबाबदार
असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
............
Thursday, October 15, 2009
नेत्यांचे जुने "कनेक्शन' "रिडालोस'ला घातक
मुंबई, ता. 10 : "रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती'चे घटक असलेल्या प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते प्रस्थापित कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना, भाजप या राजकीय पक्षांना धडा शिकविण्याची भाषा करीत आहेत; मात्र समितीमधील या नेत्यांचे याच प्रस्थापित पक्षांसोबत असलेले जुने "कनेक्शन' त्यांच्या विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत देणारे आहे. त्यामुळे मतदारांसमोर जाताना समितीची कोंडी होऊ शकते.
"रिडालोस'मध्ये सहभागी झालेल्या बहुतांश घटक पक्षांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी एक ना अनेक वेळा कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना-भाजप यांच्याबरोबर आघाड्या- युती केल्या आहेत. हेच पक्ष या वेळी विधानसभा निवडणुकीत वेगळी भूमिका घेऊन उभे राहिले आहेत. प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या विरोधात दंड थोपटताना त्यांनी आपले जुने पाश मात्र तोडलेले नाहीत! त्यामुळे या नेत्यांच्या "कथनी आणि करणी'त कुठे फरक तर नाहीना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
शेकाप-शिवसेना "दोस्ताना'
रामशेठ ठाकूर आणि शेकाप यांच्यातील राजकारणात कॉंग्रेसला रायगडमधून संपविण्याच्या ईर्षेने पेटलेल्या "शेकाप'ने श्रीवर्धन विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला मदत केली होती. त्यामुळे शिवसेनेचा विजय झाला. शिवसेना आणि शेकापचा हा "दोस्ताना' रायगड जिल्हा परिषद आणि लोकसभा निवडणुकीतही कायम राहिला. आघाडी आणि युतीशिवाय येथे कोणा एका पक्षाची डाळ शिजणार नाही. हे माहीत असल्याने शिवसेनेशी युती करण्याचे आमचे धोरण नाही, असे शेकापचे नेते वरकरणी सांगत असले, तरी या निवडणुकीतही हाच फॉर्म्युला छुप्या पद्धतीने राबविला जाण्याची शक्यता आहे. "शिवसेनेशी संबंध नाही' असे नेते बोलत असले, तरी रायगड जिल्हा परिषदेत शिवसेना- शेकाप यांचे संबंध कायम आहेत. याबाबत शेकापचे सरचिटणीस प्रा. एस. व्ही. जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, जिल्हा परिषदेची मुदत विधानसभा निवडणुकीनंतर संपत असल्याने जिल्हा परिषदेतील पाठिंबा काढला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता "रिडालोस'ची जी भूमिका तीच शेकापची भूमिका राहील, असेही ते म्हणाले.
आठवलेंनाही सत्ता सोडवेना
शिर्डीतील पराभवानंतर माजी खासदार रामदास आठवले यांनी कॉंग्रेसवर दुगाण्या झाडल्या. कॉंग्रेसला आपली ताकद दाखविण्यासाठी रिपब्लिकन ऐक्यासह तिसरी आघाडी घडवून आणली; मात्र कॉंग्रेस आघाडीच्या मंत्रिमंडळात असलेले राज्यमंत्री ऍड. प्रीतमकुमार शेगावकर यांचा तसेच महामंडळावर असलेल्या आपल्या कार्यकर्त्यांचे राजीनामे त्यांनी घेतले नाहीत. "त्यांचे राजीनामे माझ्या खिशात आहेत,' एवढेच ते सांगत राहिले. त्यामुळे रामदास आठवले हे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीशी संबंध ठेवून असल्याचा प्रचार करण्याची संधी भारिप व बसपच्या नेत्यांना मिळत आहे. आठवले यांनी मात्र आपण पुन्हा कॉंग्रेसकडे जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
लोकभारती- विलासराव संबंध?
"लोकभारती'चे आमदार कपिल पाटील यांचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी घनिष्टसंबंध असल्याने त्यांच्याही भूमिकेवर "रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती'च्या नेत्यांनी शंका उपस्थित केली होती. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना शह देण्यासाठी प्रताप चिखलीकर यांच्यासोबत ते नांदेडमध्ये गेले होते. लोक भारतीच्या वाट्याला आलेल्या पाच पैकी तीन मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आहेत. कपिल पाटील यांच्या मदतीने आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्यामार्फत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्रात शह देण्याची विलासरावांची खेळी असल्याची चर्चा आहे; मात्र आपले आणि विलासरावांचे राजकीय नव्हे, तर व्यक्तिगत मैत्रीचे संबंध आहेत, कॉंग्रेसच्या प्रवाहात आपण कधीच जाणार नाही, असे कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. एकंदरीतच "रिडालोस'मधल्या या प्रमुख घटक पक्षांच्या नेत्याचे जुने संबंध या समितीला अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.
..................
"रिडालोस'मध्ये सहभागी झालेल्या बहुतांश घटक पक्षांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी एक ना अनेक वेळा कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना-भाजप यांच्याबरोबर आघाड्या- युती केल्या आहेत. हेच पक्ष या वेळी विधानसभा निवडणुकीत वेगळी भूमिका घेऊन उभे राहिले आहेत. प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या विरोधात दंड थोपटताना त्यांनी आपले जुने पाश मात्र तोडलेले नाहीत! त्यामुळे या नेत्यांच्या "कथनी आणि करणी'त कुठे फरक तर नाहीना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
शेकाप-शिवसेना "दोस्ताना'
रामशेठ ठाकूर आणि शेकाप यांच्यातील राजकारणात कॉंग्रेसला रायगडमधून संपविण्याच्या ईर्षेने पेटलेल्या "शेकाप'ने श्रीवर्धन विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला मदत केली होती. त्यामुळे शिवसेनेचा विजय झाला. शिवसेना आणि शेकापचा हा "दोस्ताना' रायगड जिल्हा परिषद आणि लोकसभा निवडणुकीतही कायम राहिला. आघाडी आणि युतीशिवाय येथे कोणा एका पक्षाची डाळ शिजणार नाही. हे माहीत असल्याने शिवसेनेशी युती करण्याचे आमचे धोरण नाही, असे शेकापचे नेते वरकरणी सांगत असले, तरी या निवडणुकीतही हाच फॉर्म्युला छुप्या पद्धतीने राबविला जाण्याची शक्यता आहे. "शिवसेनेशी संबंध नाही' असे नेते बोलत असले, तरी रायगड जिल्हा परिषदेत शिवसेना- शेकाप यांचे संबंध कायम आहेत. याबाबत शेकापचे सरचिटणीस प्रा. एस. व्ही. जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, जिल्हा परिषदेची मुदत विधानसभा निवडणुकीनंतर संपत असल्याने जिल्हा परिषदेतील पाठिंबा काढला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता "रिडालोस'ची जी भूमिका तीच शेकापची भूमिका राहील, असेही ते म्हणाले.
आठवलेंनाही सत्ता सोडवेना
शिर्डीतील पराभवानंतर माजी खासदार रामदास आठवले यांनी कॉंग्रेसवर दुगाण्या झाडल्या. कॉंग्रेसला आपली ताकद दाखविण्यासाठी रिपब्लिकन ऐक्यासह तिसरी आघाडी घडवून आणली; मात्र कॉंग्रेस आघाडीच्या मंत्रिमंडळात असलेले राज्यमंत्री ऍड. प्रीतमकुमार शेगावकर यांचा तसेच महामंडळावर असलेल्या आपल्या कार्यकर्त्यांचे राजीनामे त्यांनी घेतले नाहीत. "त्यांचे राजीनामे माझ्या खिशात आहेत,' एवढेच ते सांगत राहिले. त्यामुळे रामदास आठवले हे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीशी संबंध ठेवून असल्याचा प्रचार करण्याची संधी भारिप व बसपच्या नेत्यांना मिळत आहे. आठवले यांनी मात्र आपण पुन्हा कॉंग्रेसकडे जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
लोकभारती- विलासराव संबंध?
"लोकभारती'चे आमदार कपिल पाटील यांचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी घनिष्टसंबंध असल्याने त्यांच्याही भूमिकेवर "रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती'च्या नेत्यांनी शंका उपस्थित केली होती. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना शह देण्यासाठी प्रताप चिखलीकर यांच्यासोबत ते नांदेडमध्ये गेले होते. लोक भारतीच्या वाट्याला आलेल्या पाच पैकी तीन मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आहेत. कपिल पाटील यांच्या मदतीने आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्यामार्फत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्रात शह देण्याची विलासरावांची खेळी असल्याची चर्चा आहे; मात्र आपले आणि विलासरावांचे राजकीय नव्हे, तर व्यक्तिगत मैत्रीचे संबंध आहेत, कॉंग्रेसच्या प्रवाहात आपण कधीच जाणार नाही, असे कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. एकंदरीतच "रिडालोस'मधल्या या प्रमुख घटक पक्षांच्या नेत्याचे जुने संबंध या समितीला अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.
..................
प्रचाराच्या मंचावर रंगली अभिनेत्यांची बारी!
ंमुंबई, ता. 10 : विधानसभा निवडणुकीला अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले असून, राज्यात प्रचार शिगेला पोहचला आहे. राजकीय नेत्यांबरोबरच अभिनेतेही आता प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले असून, त्यामुळे एरवीच्या "ब्लॅक अँड व्हाईट' प्रचारसभांमध्ये चांगलाच रंग भरला आहे.
निवडणुकांच्या रणधुमळीत गर्दी खेचण्यासाठी प्रसिध्द अभिनेत्यांना प्रचारात उतरविण्याचा फंडा नवा नाही. यावेळीही मराठी आणि हिंदी चित्रपटातील अनेक अभिनेते कॉंग्रेस आघाडी, युती आणि "रिडालोस'चा झेंडा घेऊन शेवटच्या टप्यात प्रचाराच्या रणमैदानात उतरले आहेत. कॉंग्रेसकडून सर्वाधिक स्टारप्रचारक मैदानात उतरले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा प्रचार करणारा सलमान खान यावेळीही कॉंग्रेसच्या मदतीला धावला आहे. "जवॉ दिलोंकी धडकन' असलेल्या सल्लूमियॉंने मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर आदी ठिकाणी रोड शो करून मतदारांना आकर्षित केले. सोलापूर येथे प्रणिती शिंदे, तसेच औरंगाबाद येथे राजेंद्र दर्डा यांच्या प्रचारासाठी करण्यात आलेल्या रोड शोच्यावेळी सलमानला पाहण्यासाठी आलेल्या गर्दीला आवरण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमारही करावा लागला.
ज्येष्ठ संगीतकार बप्पी लाहिरी आपल्या अंगावरील सोन्याचे वजन सावरत प्रचारात उतरले आहेत. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांचा प्रचार त्यांनी केला. उत्तर भारतीयांची "व्होट बॅंक' काबीज करण्यासाठी कॉंग्रेसने भोजपुरी स्टार रवी किशन यांना मुंबई प्रचारासाठी फिरविले; तर हिंदी चित्रपटात स्वतःचे स्थान निर्माण करणारा अभिनेता रितेश देशमुख याने थोरल्या भाऊ, अमितसाठी लातूरमध्ये मतदारांना साकडे घातले. औरंगाबाद मध्ये कॉंग्रेसचे उमेदवार राजेंद्र दर्डांच्या प्रचारात "इक्बाल' फेम श्रेयस तळपदेने शाब्दिक गोलंदाजी करीत मतांचा जोगवा मागितला. "जली को आग कहते है...' असा डायलॉग मारत अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यांनी युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारात कॉंग्रेसवर आग ओकली. शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारात ते सहभागी झाले. अभिनेत्री स्मृती इराणी, क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर, पहिला इंडियन आयडॉल अभिजित सावंत यांनीही युतीचा झेंडा खांद्यावर घेत प्रचारात रंग भरला आहे.
नेता आणि अभिनेता असलेल्या संजय दत्तने समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांच्यासाठी "मामू, सायकल पे वोट देना' अशी साद भिवंडीतील मतदारांना घातली. अभिनेत्री जया प्रदा, जया बच्चन आणि सुनील शेट्टी यांनीदेखील समाजवादी पार्टीच्या प्रचारात सहभाग घेतला. मराठीच्या मुद्द्यावर रणांगणात उडी घेतलेल्या मनसेच्या प्रचारासाठी अभिनेता भरत जाधव, "मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' फेम सचिन खेडेकर, तसेच अभिनेत्री वर्षा उसगावकर हे स्टार कलाकार पुढे सरसावले आहेत.
नेत्यांच्या त्वेषाने कडाडणाऱ्या मुलूखमैदान तोफा आणि आपल्या उपस्थितीने गर्दी खेचणारे अभिनेते यामुळे निवडणूक ज्वर टीपेला पोहचला आहे...
निवडणुकांच्या रणधुमळीत गर्दी खेचण्यासाठी प्रसिध्द अभिनेत्यांना प्रचारात उतरविण्याचा फंडा नवा नाही. यावेळीही मराठी आणि हिंदी चित्रपटातील अनेक अभिनेते कॉंग्रेस आघाडी, युती आणि "रिडालोस'चा झेंडा घेऊन शेवटच्या टप्यात प्रचाराच्या रणमैदानात उतरले आहेत. कॉंग्रेसकडून सर्वाधिक स्टारप्रचारक मैदानात उतरले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा प्रचार करणारा सलमान खान यावेळीही कॉंग्रेसच्या मदतीला धावला आहे. "जवॉ दिलोंकी धडकन' असलेल्या सल्लूमियॉंने मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर आदी ठिकाणी रोड शो करून मतदारांना आकर्षित केले. सोलापूर येथे प्रणिती शिंदे, तसेच औरंगाबाद येथे राजेंद्र दर्डा यांच्या प्रचारासाठी करण्यात आलेल्या रोड शोच्यावेळी सलमानला पाहण्यासाठी आलेल्या गर्दीला आवरण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमारही करावा लागला.
ज्येष्ठ संगीतकार बप्पी लाहिरी आपल्या अंगावरील सोन्याचे वजन सावरत प्रचारात उतरले आहेत. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांचा प्रचार त्यांनी केला. उत्तर भारतीयांची "व्होट बॅंक' काबीज करण्यासाठी कॉंग्रेसने भोजपुरी स्टार रवी किशन यांना मुंबई प्रचारासाठी फिरविले; तर हिंदी चित्रपटात स्वतःचे स्थान निर्माण करणारा अभिनेता रितेश देशमुख याने थोरल्या भाऊ, अमितसाठी लातूरमध्ये मतदारांना साकडे घातले. औरंगाबाद मध्ये कॉंग्रेसचे उमेदवार राजेंद्र दर्डांच्या प्रचारात "इक्बाल' फेम श्रेयस तळपदेने शाब्दिक गोलंदाजी करीत मतांचा जोगवा मागितला. "जली को आग कहते है...' असा डायलॉग मारत अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यांनी युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारात कॉंग्रेसवर आग ओकली. शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारात ते सहभागी झाले. अभिनेत्री स्मृती इराणी, क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर, पहिला इंडियन आयडॉल अभिजित सावंत यांनीही युतीचा झेंडा खांद्यावर घेत प्रचारात रंग भरला आहे.
नेता आणि अभिनेता असलेल्या संजय दत्तने समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांच्यासाठी "मामू, सायकल पे वोट देना' अशी साद भिवंडीतील मतदारांना घातली. अभिनेत्री जया प्रदा, जया बच्चन आणि सुनील शेट्टी यांनीदेखील समाजवादी पार्टीच्या प्रचारात सहभाग घेतला. मराठीच्या मुद्द्यावर रणांगणात उडी घेतलेल्या मनसेच्या प्रचारासाठी अभिनेता भरत जाधव, "मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' फेम सचिन खेडेकर, तसेच अभिनेत्री वर्षा उसगावकर हे स्टार कलाकार पुढे सरसावले आहेत.
नेत्यांच्या त्वेषाने कडाडणाऱ्या मुलूखमैदान तोफा आणि आपल्या उपस्थितीने गर्दी खेचणारे अभिनेते यामुळे निवडणूक ज्वर टीपेला पोहचला आहे...
तिसऱ्या आघाडीची ललकारी निष्प्रभ ठरणार?
ंमुंबई, ता. 26 : जागावाटपाच्या दगडावर आपटून रिपब्लिकन युनाटेडचे फुटलेले जहाज, "शेकाप'चे रायगडात शिवसेनेशी असणारे गुफ्तगु तर अन्य घटक पक्षांचे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी असलेले लागेबांधे यामुळे "प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या विरोधात रिडालोसने विधानसभा निवडणुकीत दिलेली ललकारी निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता आहे.
हातघाईच्या लढाईत अंतिम टप्प्यात स्थानिक तडाजोडींचा धोकाही रिडालोसला आहे.
कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी आणि शिवसेना भाजप या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात लढा देण्यासाठी राज्यात रिपब्लिकन डावी लोकशाही समितीच्या झेंड्याखाली 20 पक्षांची मोट बांधण्यात आली. डाव्या पक्षांच्या तिसऱ्या आघाडीत रिपब्लिकन युनायटेड सामिल होऊन "रिडालोस"च्या झेंड्याखाली सर्वजण एकत्रित आले. काही दिवस बळेबळेच एकत्रित नांदल्यानंतर नेतृत्वाच्या मुद्याचे रिपब्लिकन नेत्यांचे जुने दुखणे उफाळून आले व ऐक्याचे वारू प्रत्यक्ष निवडणुकीआधीच फुटले. भारिपचे नेते आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वारसदार ऍड्. प्रकाश आंबेडकर रिपब्लिकन ऐक्यात सामील न झाल्याने ऐक्य अपूर्णच होते. त्यानंतर एक- एक करत माजी आमदार टी. एम. कांबळे, डॉ. राजेंद्र गवई यांनी रामदास आठवलेंवर शरसंधान केले व बाहेरच रस्ता धरला. रिपब्लिकन ऐक्यात आता प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले हेच प्रमुख नेते उरले आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन ऐक्याचे रूपांतर कवाडे- आठवले युतीत झाले आहे. ऐक्याच्या प्रयोगाने व त्यानंतर रिडालोसच्या रूपाने झालेल्या वाटचालीमुळे आंबेडकरी जनतेत काहीसे दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु नेत्यांनी पुन्हा इतिहास जागविला आहे. त्यामुळे दलित व आंबेडकरी मतदारांचा नेत्यावरील अविश्वास अधिक पक्का होण्यास हातभार लागला आहे. ऐक्यातून बाहेर पडलेल्या गटांची फारशी ताकद नसली तरी त्यांच्या बाहेर पडण्यामुळे जनतेत गेलेला संकेत रिब्लिकन चळवळीला घातक ठरणार आहे. शिवाय आंबेडकर, कांबळे, आठवले वेगळे लढल्याने मतांचे विभाजन अटळ आहे.
"शेकाप"चे शिवसेनेशी गुफ्तगू
आमचा आणि शिवसेनेचा काहीही संबंध नाही असे शेकापचे ज्येष्ठ नेते एका बाजूला सांगत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला शेकाप आणि शिवसेनेत रायगड मध्ये स्थानिक पातळीवर जागा वाटपातही तडजोडी झाल्याची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेकापने केलेल्या मदतीची परतफेड शिवसेना रायगडातील चार मतदारसंघात शेकापला मदत करून करणार आहे. तर शेकापनेही शिवसेना लढत असलेल्या श्रीवर्धन, महाडमध्ये आपले उमेदवार उभे न करता मदत करण्याचे ठरवले आहे. शेकाप हा रिडालोसचा प्रमुख घटक पक्ष आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी मागितलेल्या 9 पैकी बहुतांशी मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे पाटील यांची ही "विलासी" खेळी असल्याची चर्चा घटक पक्षातच सुरू आहे. राजू शेट्टी यांचे पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस "लक्ष्य" आहे. राष्ट्रवादीला मात देण्यासाठी शेट्टी स्थानिक तडजोडी करताना प्रस्थापित राजकीय पक्षांचीच मदत घेण्याची शक्यता आहे. एकूणच प्रस्थापितांना विरोध करणारे प्रस्थापितांच्याच भोवती रेंगाळत आहे. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीला मतदारांचा किती प्रतिसाद देणार हे येत्या काही दिवसातच स्पष्ट होईल.
हातघाईच्या लढाईत अंतिम टप्प्यात स्थानिक तडाजोडींचा धोकाही रिडालोसला आहे.
कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी आणि शिवसेना भाजप या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात लढा देण्यासाठी राज्यात रिपब्लिकन डावी लोकशाही समितीच्या झेंड्याखाली 20 पक्षांची मोट बांधण्यात आली. डाव्या पक्षांच्या तिसऱ्या आघाडीत रिपब्लिकन युनायटेड सामिल होऊन "रिडालोस"च्या झेंड्याखाली सर्वजण एकत्रित आले. काही दिवस बळेबळेच एकत्रित नांदल्यानंतर नेतृत्वाच्या मुद्याचे रिपब्लिकन नेत्यांचे जुने दुखणे उफाळून आले व ऐक्याचे वारू प्रत्यक्ष निवडणुकीआधीच फुटले. भारिपचे नेते आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वारसदार ऍड्. प्रकाश आंबेडकर रिपब्लिकन ऐक्यात सामील न झाल्याने ऐक्य अपूर्णच होते. त्यानंतर एक- एक करत माजी आमदार टी. एम. कांबळे, डॉ. राजेंद्र गवई यांनी रामदास आठवलेंवर शरसंधान केले व बाहेरच रस्ता धरला. रिपब्लिकन ऐक्यात आता प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले हेच प्रमुख नेते उरले आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन ऐक्याचे रूपांतर कवाडे- आठवले युतीत झाले आहे. ऐक्याच्या प्रयोगाने व त्यानंतर रिडालोसच्या रूपाने झालेल्या वाटचालीमुळे आंबेडकरी जनतेत काहीसे दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु नेत्यांनी पुन्हा इतिहास जागविला आहे. त्यामुळे दलित व आंबेडकरी मतदारांचा नेत्यावरील अविश्वास अधिक पक्का होण्यास हातभार लागला आहे. ऐक्यातून बाहेर पडलेल्या गटांची फारशी ताकद नसली तरी त्यांच्या बाहेर पडण्यामुळे जनतेत गेलेला संकेत रिब्लिकन चळवळीला घातक ठरणार आहे. शिवाय आंबेडकर, कांबळे, आठवले वेगळे लढल्याने मतांचे विभाजन अटळ आहे.
"शेकाप"चे शिवसेनेशी गुफ्तगू
आमचा आणि शिवसेनेचा काहीही संबंध नाही असे शेकापचे ज्येष्ठ नेते एका बाजूला सांगत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला शेकाप आणि शिवसेनेत रायगड मध्ये स्थानिक पातळीवर जागा वाटपातही तडजोडी झाल्याची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेकापने केलेल्या मदतीची परतफेड शिवसेना रायगडातील चार मतदारसंघात शेकापला मदत करून करणार आहे. तर शेकापनेही शिवसेना लढत असलेल्या श्रीवर्धन, महाडमध्ये आपले उमेदवार उभे न करता मदत करण्याचे ठरवले आहे. शेकाप हा रिडालोसचा प्रमुख घटक पक्ष आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी मागितलेल्या 9 पैकी बहुतांशी मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे पाटील यांची ही "विलासी" खेळी असल्याची चर्चा घटक पक्षातच सुरू आहे. राजू शेट्टी यांचे पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस "लक्ष्य" आहे. राष्ट्रवादीला मात देण्यासाठी शेट्टी स्थानिक तडजोडी करताना प्रस्थापित राजकीय पक्षांचीच मदत घेण्याची शक्यता आहे. एकूणच प्रस्थापितांना विरोध करणारे प्रस्थापितांच्याच भोवती रेंगाळत आहे. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीला मतदारांचा किती प्रतिसाद देणार हे येत्या काही दिवसातच स्पष्ट होईल.
Subscribe to:
Posts (Atom)
