मुंबई, ता. 13 : मुंबई आणि एसएनडीटी विद्यापीठासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांत क्रीडासंचालकांच्या पदाला गेल्या 10 ते 15 वर्षांत सरकारने मान्यताच दिलेली नसल्याने विद्यापीठांचे शारीरिक शिक्षण व क्रीडाविषयक धोरण अशक्त झाले आहे. तसेच राज्यातील शेकडो महाविद्यालयांमध्ये क्रीडाशिक्षकांची वानवा निर्माण झाली आहे. शिक्षण आयोगाने शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा विषय सक्तीचा केला असतानाही सरकारचे क्रीडाविषयक धोरण मात्र याबाबतीत उदासीन आहे.
शिक्षण आयोगाने 1980मध्ये शारीरिक शिक्षण हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग असल्याचे घोषित केले होते. शिक्षणाबरोबर शारीरिक शिक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 1994 मध्ये शारीरिक शिक्षण हा विषय सक्तीचा करण्यात आला. शारीरिक शिक्षणाबाबत शासनाचे कायदे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचाच इरादा नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे सारे कायदे कागदावरच राहिले आहेत. शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव साजरे करणाऱ्या मुंबई विद्यापीठात गेल्या दहा वर्षांत क्रीडा संचालकपदाला अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. विद्यापीठांतील नियुक्त्यांना सरकारची मान्यता लागते. मुंबई विद्यापीठाने1997 पासून तब्बल तीन ते चार वेळा विद्यापीठाला क्रीडा संचालक मिळावा यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला; मात्र या पदाला मान्यता देण्याबाबत सरकारी पातळीवर दिरंगाई केली जात आहे. क्रीडासंचालक म्हणून मुंबई विद्यापीठाने नियुक्त केलेले यू. एन. केंद्रे हे सरकारच्या मान्यतेविनाच गेली 10 वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाचा गाडा हाकीत आहेत. त्यांचा पगार विद्यापीठाच्या निधीतून द्यावा लागत आहे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या क्रीडासंचालक म्हणून लिन्डा डेनिस या गेली अनेक वर्षे काम करीत आहेत. मात्र एसएनडीटी विद्यापीठातही क्रीडासंचालक पदाला मान्यता नाही. पुणे विद्यापीठात हे पद रिक्त झाल्यानंतर आजतागायत भरण्यात आलेले नाही. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव, सोलापूर या विद्यापीठांतही शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे क्रीडा संचालकाची वानवा आहे. विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या शेकडो महाविद्यालयातील क्रीडा शिक्षकांची पदे भरलेली नाहीत.
शारीरिक शिक्षण, क्रीडाविषयक पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यापीठात शिकविला जातो. मात्र हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिक्षकपदी नेमणूक होत नसल्याने त्यांना घरीच बसावे लागते. त्यामुळे शासन या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विद्यापीठांना क्रीडासंचालक व शिक्षक देणार आहे का, असा सवाल केला जात आहे. विद्यापीठाला अधिकृत क्रीडासंचालक तत्काळ न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा मनविसेचे उपाध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी दिला आहे.
............
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment