शिक्षण विभागाला "संयुक्त मंडळा'चा विसर

ंमुंबई, ता. 30 : प्राथमिक शिक्षकांचे विविध प्रश्‍न मार्गी लागावेत या उद्देशाने सरकारने शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या "संयुक्त मंडळाचा' सरकारलाच विसर पडला आहे. या मंडळाच्या वर्षातून दोन बैठका घेण्याची तरतूद असताना गेल्या सहा वर्षांत कशीबशी एकच बैठक घेण्यात आली. यातून शिक्षणाप्रती असलेल्या सरकारी अनास्थेचा आणखी एक नमुना पुढे आला आहे.
राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत. प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत या संघटनांशी शासन वेळोवेळी स्वतंत्रपणे चर्चा करते. शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांचा आणि त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा एकत्रितपणे विचार करण्यासाठी सरकारने 18 जून 2003 रोजी "संयुक्त मंडळा'ची स्थापना केली. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून, शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक), पुणे यांची सचिव म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्‍ती करण्यात आली. याशिवाय शालेय शिक्षण सचिव हे या मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. शिक्षक आमदार, प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी आदींचा या संयुक्त मंडळात समावेश आहे. प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्‍नांची चर्चा करून, त्यावरील उपाययोजनांची शासनाला शिफारस करणे आदी या मंडळाची उद्दिष्टे आहेत. हे संयुक्त मंडळ कायमस्वरूपी असेल आणि त्याच्या एका वर्षात दोन बैठक घेतल्या जाव्यात, असे यासंबंधीच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे; मात्र याकडे शासनानेच सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. या मंडळाची पहिली सभा शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी म्हणजे 13 जुलै 2006 रोजी घेण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत एकही सभा झालेली नाही. त्यामुळे हे मंडळ स्थापन करण्यामागील हेतूलाच हरताळ फासला गेला असून, शिक्षकांचे प्रश्‍नही "जैसे थे' राहिले आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संयुक्त कृती समितीचे प्रसिद्धिप्रमुख गिरीश भातखंडे यांनी सांगितले.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनीही या प्रकरणी संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकार शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या खात्याला पूर्णवेळ मंत्री देऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करीत नाही, त्या सरकारकडून आणखी काय होणार, अशी टीका त्यांनी केली. संयुक्त मंडळाच्या बैठकीचे आपणास कधीही निमंत्रण आलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
-----------------