स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर रामदास आठवले एकाकी

मुंबई, ता. 18 : स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी खासदार रामदास आठवले यांनी आज पाठिंबा देत आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याने रिपब्लिकन डावी लोकशाही समितीच्या घटक पक्षात खळबळ उडाली. रिडालोसमधील संयुक्त महाराष्ट्रवादी घटक पक्षांनी आठवलेंच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत या मागणीला रिडालोसचा यत्किंचितही पाठिंबा नाही, असे स्पष्ट केले.
स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. रामदास आठवले यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यासाठी 22 डिसेंबर रोजी विदर्भातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर रिपब्लिकनमार्फत निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. "वैदर्भीय जनतेच्या मागणीचा विचार करून स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती केली पाहिजे,' असे मत आठवले यांनी व्यक्त केले. मनसे आणि शिवसेना यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला विरोध करून वैदर्भीय जनतेच्या मागणीचा, त्यांच्या भावनांचा अनादर केला असून, त्यांनी आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, असा उपदेशाचा डोसही आठवले यांनी या वेळी दिला.
दरम्यान, रिडालोसच्या लोकसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात संयुक्त महाराष्ट्राच्या भूमिकेचा स्वीकार करण्यात आला असताना रिडालोसमधील मोठा घटक पक्ष असणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाच्या या पूर्णतः वेगळ्या मागणीमुळे घटक पक्षात अस्वस्थता पसरली आहे. "स्वतंत्र विदर्भाची मागणी म्हणजे कुणाच्या तरी लग्नाच्या मांडवात आपल्या मुलाची मुंज उरकून घेण्याचा प्रकार आहे', अशी बोचरी टीका शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी केली. "आठवले यांच्या मागणीशी आम्ही यत्किंचितही सहमत नाही. रिडालोसमध्ये आहोत म्हणून आम्ही त्यांच्या मागणीशी सहमत नाही, आंदोलनाला पाठिंबा देणार नाही', असे एन. डी. पाटील यांनी सांगितले;
तर भाकपचे सरचिटणीस कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनीदेखील भाकपची भूमिका संयुक्त महाराष्ट्राची असून, आठवले यांचा तो वैयक्तिक निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. "समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र या भूमिकेसाठी आम्ही काम करीत असून, महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही, असे रेड्डी यांनी ठामपणे सांगितले. जनता दल (सेक्‍युलर) पक्षही संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कर्ता असल्याने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीमुळे आठवले एकाकी पडले आहेत. नजीकच्या काळात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा रिडालोसच्या विभाजनास कारणीभूत ठरण्याची शक्‍यता आहे.
..................................

दलित समाजातील युवकांचा मनसेकडे ओढा

मुंबई, ता. 7 : रिपब्लिकन पक्षाच्या गटातटांना आंबेडकरी जनता कंटाळलेली असतानाच आता उरलीसुरलेली युवाशक्तीही मनसेकडे आकर्षित होत आहे. चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आंबेडकरी समाजातील युवकांशी संवाद साधला असता बहुतांशी युवकांनी आपल्याला राज ठाकरेंचा करिष्मा खुणावत असल्याचे सांगितले. दलित तरुणांचा ओढा मनसेकडे असल्याने रिपब्लिकन नेतेही चिंतेत पडले आहेत.

रिपब्लिकन पक्षाची अनेक शकले झाली आहेत. ऐक्‍याच्या आणाभाका नेत्यांनी प्रत्येक महापरिनिर्वाणदिनी घेतल्या. पुढे त्या मोडल्याही. नेत्यांच्या आपापसातील कुरघोडीच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या आंबेडकरी जनतेचा नेत्यांवर विश्‍वास राहिलेला नाही. पक्षाकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. परिणामी परिब्लिकन पक्षाचा उरलासुरला जनाधारही तुटला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे प्रकर्षाने दिसून आले. दलित पॅंथर भरात असताना रिपब्लिकन चळवळीकडे आकृष्ट झालेला युवक पॅंथर फुटल्यानंतर संभ्रमात पडला. रिपब्लिकन पक्षात सध्या युवा कार्यकर्त्यांची वानवा निर्माण झाली असून नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांची फळी अस्तित्वात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर चैत्यभूमीवर दाखल झालेल्या आंबेडकरी समाजातील युवकांशी संवाद साधला असता सध्या युवकांत असणारा "मनसे बूम' येथेही जाणवला. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांच्या गटातटाच्या राजकारणाला आपण कमालीचे कंटाळलो असल्याचे युवकांनी सांगितले. तुम्हाला कोणत्या पक्षाचे काम करायला आवडेल, असे विचारले असता बहुतांशी युवकांनी "मनसे' असे उत्तर दिले. "राज ठाकरे यांचा करारी स्वभाव आवडतो. मनसेत जातपात मानली जात नाही. त्यामुळे त्या पक्षात काम करायला आवडेल', असे पाचोरा येथून आलेल्या दिनेश ब्राम्हणे या युवकाने सांगितले. कोकणातून आलेल्या रूपेश कांबळे या युवकाला मनसेच्या झेंड्यात निळा रंग असल्याने हा पक्ष आंबेडकरी विचारांना मानणारा आहे, असे वाटते. "राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुस्तकातील विचारांचा अनेक वेळा दाखला दिला आहे. त्यामुळे मनसे अन्य पक्षांपेक्षा बरा वाटतो', असे त्याने सांगितले.
नागपूर, जालना, पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यातून आलेल्या युवकांनीही आपल्याला मनसेचे राजकारण आवडते, अशी प्रतिक्रिया दिली. तर "मनसे'चे राजकारण बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेच्या परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे हा पक्ष आंबेडकरी विचारांचा विरोधक असल्याचे मत अमर कांबळे, अरुण मोरे या युवकांनी नोंदविले. मनसेचे मारझोडीचे राजकारण घातक असल्याचेही काहींनी नमूद केले.
दरम्यान, युवकांचा बदलता कल पाहून रिपब्लिकन नेत्यांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळेच रामदास आठवले यांना मनसेचे राजकारण आंबेडकरी विचारांच्या विरोधी असल्याची टीका चैत्यभूमीवरील जाहीर सभेत करावी लागली. प्रा. जोगेंद्र कवाडे, ऍड्‌. संघराज रूपवते यांनाही मनसेच्या झेंड्यातील निळ्या रंगाला युवकांनी भुलू नये, असे आवाहन करावे लागले. तसेच रिपब्लिकन पक्षांची युवक संघटना मजबूत करून तरुणांना रोखण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही जाहीर केले.
..................

रिपब्लिकन युवक कार्यकर्ते बनणार "पॅंथर'

मुंबई, ता. 9 : दलित समाजातील युवकांच्या "मनसे'प्रवासामुळे रिपब्लिकन नेते आता खडबडून जागे झाले असून, हातातून निसटणाऱ्या युवाशक्तीला रोखण्याची गरज त्यांना प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. यासाठी "रिपब्लिकन युवक संघटनांची नव्याने बांधणी करून, त्या संघटनेलाच "पॅंथर' बनवले जाणार आहे', असे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते माजी खासदार रामदास आठवले यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.
नेत्यांच्या सुंदोपसुंदीला कंटाळलेली दलित जनता रिपब्लिकन पक्षापासून दूर गेली आहे. शिवसेनेचे वारे जोरदार वाहत असताना आक्रमक राजकारणामुळे दलित युवक शिवसेनेकडे आकर्षिला गेला होता. शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचे नारेही काही काळ दिले गेले; मात्र शिवसेनेचे हिंदुत्वाचे राजकारण आंबेडकरी विचारांच्या युवकांच्या पचनी पडणारे नसल्याचे लक्षात आल्याने शिवसेनेशी घरोबा झाला नाही. शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या नाऱ्यांतील आवाज क्षीण झाला. सध्या राज ठाकरे यांच्या मनसेकडे तरुणांचा ओढा आहे. यातून दलित समाजाचा युवकही सुटलेला नाही. चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी आलेल्या आंबेडकरी समाजातील अनेक युवकांनी आपल्याला मनसे खुणावत असल्याचे सांगत नव्या "राज'कारणाची दिशा स्पष्ट केली.
रिपब्लिकन पक्षाची भावी पिढी मनसेसारख्या पक्षात दाखल झाली, तर रिपब्लिकन पक्षाला मोठा फटका बसण्याची भीती नेत्यांना सतावू लागली आहे. त्यामुळे भविष्यात दलित तरुणांच्या फुरफुरणाऱ्या बाहूंना, त्यांच्या मनगटातील ताकदीला रिपब्लिकन पक्षातच आक्रमक कार्यक्रम देण्याची गरज नेत्यांना वाटू लागली आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ कवी पद्मश्री नामदेव ढसाळ, रामदास आठवले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
दलित समाजातील युवकाला अन्य पक्षांत जाण्यापासून रोखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. येत्या काळात रिपब्लिकन युवक संघटनेलाच "दलित पॅंथर'सारखे स्वरूप व आक्रमक कार्यक्रम देण्यात येईल, असे आठवले यांनी सांगितले.
""नेते संधिसाधू असतील; पण आंबेडकरी युवक विशिष्ट ध्येयाने प्रेरित झालेला असतो. औटघटकेच्या राजकारणासाठी त्याने मनसेत जाऊ नये. राजकारणासाठी नाही; तर आंबेडकरी मिशनसाठी काम करावे, राजकारणासाठी बाबासाहेबांचे नाव घेणाऱ्यांवर भाळू नये'', असे आवाहन प्रा. कवाडे यांनी केले. "ऐक्‍यात विलीन झालेल्या गटांच्या युवक संघटनांची एकत्रित "युथ फोर्स' उभी करून, त्यांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आक्रमक कार्यक्रम देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे' कवाडे म्हणाले.
समाजसुधारक प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांची परंपरा राज ठाकरे चालवतील, असे मला वाटत होते; मात्र त्यांच्या डोक्‍यात यादवी आहे. त्यामुळे देश तुटण्याचा धोका असून, त्याचा सर्वाधिक फटका दलितांना बसेल. त्यामुळे आंबेडकरी विचारांचा खरा तरुण मनसेकडे जाणार नाही, असे मला वाटते, असे सांगत नामदेव ढसाळ यांनी दलित तरुणांना व्यापक कार्यक्रम देण्याचा रिपब्लिकन पक्ष प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट केले.
-----------------------

राज्यातील विद्यापीठांत क्रीडासंचालकांची वानवा

मुंबई, ता. 13 : मुंबई आणि एसएनडीटी विद्यापीठासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांत क्रीडासंचालकांच्या पदाला गेल्या 10 ते 15 वर्षांत सरकारने मान्यताच दिलेली नसल्याने विद्यापीठांचे शारीरिक शिक्षण व क्रीडाविषयक धोरण अशक्त झाले आहे. तसेच राज्यातील शेकडो महाविद्यालयांमध्ये क्रीडाशिक्षकांची वानवा निर्माण झाली आहे. शिक्षण आयोगाने शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा विषय सक्तीचा केला असतानाही सरकारचे क्रीडाविषयक धोरण मात्र याबाबतीत उदासीन आहे.

शिक्षण आयोगाने 1980मध्ये शारीरिक शिक्षण हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग असल्याचे घोषित केले होते. शिक्षणाबरोबर शारीरिक शिक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 1994 मध्ये शारीरिक शिक्षण हा विषय सक्तीचा करण्यात आला. शारीरिक शिक्षणाबाबत शासनाचे कायदे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचाच इरादा नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे सारे कायदे कागदावरच राहिले आहेत. शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव साजरे करणाऱ्या मुंबई विद्यापीठात गेल्या दहा वर्षांत क्रीडा संचालकपदाला अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. विद्यापीठांतील नियुक्‍त्यांना सरकारची मान्यता लागते. मुंबई विद्यापीठाने1997 पासून तब्बल तीन ते चार वेळा विद्यापीठाला क्रीडा संचालक मिळावा यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला; मात्र या पदाला मान्यता देण्याबाबत सरकारी पातळीवर दिरंगाई केली जात आहे. क्रीडासंचालक म्हणून मुंबई विद्यापीठाने नियुक्त केलेले यू. एन. केंद्रे हे सरकारच्या मान्यतेविनाच गेली 10 वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाचा गाडा हाकीत आहेत. त्यांचा पगार विद्यापीठाच्या निधीतून द्यावा लागत आहे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या क्रीडासंचालक म्हणून लिन्डा डेनिस या गेली अनेक वर्षे काम करीत आहेत. मात्र एसएनडीटी विद्यापीठातही क्रीडासंचालक पदाला मान्यता नाही. पुणे विद्यापीठात हे पद रिक्त झाल्यानंतर आजतागायत भरण्यात आलेले नाही. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव, सोलापूर या विद्यापीठांतही शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे क्रीडा संचालकाची वानवा आहे. विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या शेकडो महाविद्यालयातील क्रीडा शिक्षकांची पदे भरलेली नाहीत.

शारीरिक शिक्षण, क्रीडाविषयक पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यापीठात शिकविला जातो. मात्र हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिक्षकपदी नेमणूक होत नसल्याने त्यांना घरीच बसावे लागते. त्यामुळे शासन या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विद्यापीठांना क्रीडासंचालक व शिक्षक देणार आहे का, असा सवाल केला जात आहे. विद्यापीठाला अधिकृत क्रीडासंचालक तत्काळ न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा मनविसेचे उपाध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी दिला आहे.
............

धान्यापासून दारू : सत्ताधारी-विरोधकांचा "एकच प्याला'

तेव्हा आर. आर. यांनी आवाज का उठवला नाही?

ंमुंबई, ता. 14 : धान्यापासून दारू गाळण्याच्या प्रकल्पांना यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही, ही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची घोषणा फसवी आहे. सन 2007 मध्ये सरकारने धान्यापासून दारू गाळण्यास मंजुरी दिली तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदी असणारे आबा मूग गिळून का बसले होते, असा सवाल भीमशक्ती विचार मंचचे अध्यक्ष चेतन कांबळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

धान्याधारीत मद्यार्क योजनेचा लाभ उठविण्यात सत्ताधारी पक्षातील माजी मंत्री, नेते यांचाच पुढाकार असून सत्ताधारी आणि विरोधकांचे धोरण एकाच प्याल्यातले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. धान्यापासून दारू गाळण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरवात झाल्यास सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडचा घास हिरावला जाईल. सरकारने राज्याची मधुशाला करण्याचे धोरण आखले आहे, अशी चौफेर टीका सरकारच्या निर्णयावर झाल्यानंतर यापुढे धान्यापासून दारू गाळण्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार नाही, असे आर. आर. पाटील यांनी घोषित केले; मात्र आबांचे हे आश्‍वासन म्हणजे निव्वळ जनतेची दिशाभूल असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला. राज्य मंत्रिमंडळाने सन 2007 मध्ये राज्यात 23 धान्याधारित मद्यार्क प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्यांना मुक्त हस्ते सबसिडी दिली आहे. तेव्हा आबांना सर्वसामान्यांची आठवण झाली नाही का? त्यांनी त्या वेळी मौन धारण का केले, असे प्रश्‍न कांबळे यांनी उपस्थित केले.

राज्यात यापूर्वीच सोलापूर, लातूर, अमरावती, सातारा येथे धान्यापासून दारू गाळण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. साधारणतः 25 हजार टन ज्वारीपासून एक कोटी लिटर दारू गाळली जाते. जर सर्वच कारखाने पूर्ण क्षमतेने दारू गाळू लागले तर जनतेला खायला अन्न मिळणार नाही. सडलेल्या धान्यापासून दारू गाळली जाईल, असे सरकारमार्फत सांगितले जात असले, तरी असे किती टन धान्य सडते? या माध्यमातून लोकांना जास्त पैसे मिळाले, तर शेतकरी धान्य दारूसाठी सडवणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे धान्यापासून दारू गाळण्यास परवानगीच देऊ नये, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.
धान्याधारित मद्यार्क योजनेचा लाभ उठविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील माजी मंत्री, नेते आणि त्यांचे नातेवाईक आघाडीवर आहेत. विरोधी पक्षही त्यात मागे नाहीत. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे खासदार गोविंदराव आदिक, माजी आरोग्यमंत्री विमल मुंदडा, भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा पालवे यांच्यासह बड्या नेत्यांचे दारू गाळण्याचे प्रकल्प माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

हे आहेत प्रकल्पांचे संचालक
- विराज अल्कोहोल ऍण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. कपारी, शिराळा. संचालक : मानसिंग नाईक, रामसिंग नाईक.
- अल्कोप्लस प्रोड्युसर्स प्रा. लि. संचालक : अमित आणि धीरज (विलासराव देशमुख यांचे पुत्र).
- मे. आनंद डिस्टिलरीज, अमरावती. संचालक : आनंद व अभय भमोरे.
- मे. धवल प्रतापसिंह मोहिते-पाटील ऍग्रो इंडस्ट्रीज, सोलापूर. संचालक : धवलसिंह प्रतापसिंह मोहिते-पाटील, प्रतापसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील.
- मे. व्हिक्‍टोरिया ऍग्रो फूड प्रोसेसिंग. संचालक : संभाजीराव दिलीपराव पाटील.
- जी. एन. ऍग्रो केमिकल्स, सोलापूर. संचालक : शशिकांत बिराजदार (उपमहापौर, नवी मुंबई).
- मे. रॅडरीक एन. व्ही. डिस्टिलरीज. संचालक : पंकजा चारुदत्त पालवे, चारुदत्त पालवे. (गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या व जावई).
- मे. मुकुंदराज शुगर मॅन्युफॅक्‍चरिंग, बीड. संचालक : विमल मुंदडा (माजी आरोग्यमंत्री).
- मे. सिद्धिविनायक एंटरप्रायजेस, कोल्हापूर. संचालक : विनायक सुभाष सोनावणे, विक्रांत सोनावणे.
.......................

"व्हीजेटीआय'ला हवाय

मुंबई, ता. 16 : वीरमाता जिजाबाई तंत्रशिक्षण संस्थेचे (व्हीजेटीआय) अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षण संस्थेचे संचालक डॉ. के. जी. नारायणखेडेकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.
"व्हीजेटीआय'ला सन 2004 मध्ये स्वायत्तता मिळाली होती. या कालावधीत संस्थेची कामगिरी समाधानकारक आहे. संस्थेची स्वायत्ततेची पाच वर्षांची मुदत संपली आहे. सहा वर्षांच्या आत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मुदतवाढ अपेक्षित आहे. स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून पाच वर्षे काम केल्यावर शिक्षण संस्था "अभिमत विद्यापीठा'चा दर्जा मिळविण्यास पात्र ठरते. "व्हीजेटीआय'ने पात्रता पूर्ण केल्याने अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्यासाठी संस्थेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिक्षण संस्थेतील प्राध्यापकांची एक समिती हा प्रस्ताव तयार करण्यात गुंतली आहे. हा प्रस्ताव मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकार यांच्यामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला सादर केला जाणार असल्याचे डॉ. नारायणखेडेकर यांनी सांगितले.
व्हीजेटीआय सध्या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे. संस्थेच्या कामकाजाची माहिती मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारला द्यावी लागते; मात्र अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यास व्हीजेटीआयला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान मिळू शकेल. स्वत:च्या संकल्पना राबविता येतील, शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या संस्थेची पदवी देता येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अनुदान मिळाल्याने शिक्षण संस्थेच्या विकासाला वेग येऊ शकेल. राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ यांचा शिक्षणसंस्थेत थेट हस्तक्षेप राहणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
..............

"स्कूल बस'ची नियमावली महिनाभरात लागू

ंमुंबई, ता.17 : स्कूल बसमधून होणारी असुरक्षित व बेकायदा वाहतूक रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावित नियमावलीला येत्या महिनाभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. या कालावधीत असुरक्षित वाहतूक करणाऱ्यांची व त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा राज्याचे परिवहन आयुक्त दीपक कपूर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिला.

स्कूल बसमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित व बेकायदा वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने स्कूल बससाठी काटेकोर नियमावली तयार केली आहे. यामुळे स्कूल बस म्हणून कालबाह्य झालेल्या गाड्या वापरणारे स्कूल बसचालक, असुरक्षित वाहतूक आणि त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत स्कूल बसला झालेल्या अपघातांच्या पार्श्‍वभूमीवर परिवहन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन नवी नियमावली तयार केली आहे. मुंबई, पुणे येथे पालक शाळा, स्कूल बसचे मालक, चालक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या नियमावलीबाबत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या.
येत्या 21 डिसेंबरला नागपूर येथे शेवटची बैठक होणार आहे. त्यानंतर स्कूल बसबाबतच्या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देऊन तिची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे कपूर यांनी सांगितले.
दरम्यान स्कूल बसमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीकडे परिवहन विभागाची करडी नजर आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही. अपघात झाल्यास जबाबदार
असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
............