ममतांकडूनही "समता' नाही

योगेश पवार

रेल्वे बजेट : मुंबई, महाराष्ट्राच्या अपेक्षा फोल

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. 3 : मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या रखडलेल्या एमयूटीपी प्रकल्पांसाठी निधी मिळेल, अशी अपेक्षा रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून असताना त्यांनी मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेतून अब्जावधी रुपयांचा महसूल मिळत असताना या सेवेबाबत रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एक शब्दही न उच्चारल्याने मुंबईसह राज्यभरातून संताप व्यक्त होत आहे.रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आणि मुंबईला नेहमीच सावत्र वागणूक दिली गेली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या शहरातील उपनगरी रेल्वे सेवा अन्य राज्यांच्या तुलनेत त्यामुळे उपेक्षित राहिली. ममतांच्या कारकिर्दीत तरी महाराष्ट्राला समान वागणूक मिळेल, अशी आशा होती; पण आज तीही फोल ठरली. वाजपेयी सरकारच्या काळात मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. चार हजार 174 कोटी 40 लाख रुपयांच्या विविध योजना एमयूटीपी-1 योजनेंतर्गत 2006 पर्यंत पूर्ण करावयाच्या होत्या; मात्र मार्च 2009 पर्यंत दोन हजार 800 कोटी रुपयेच या प्रकल्पावर खर्च झाले. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक हजार 374 कोटी रुपयांची गरज आहे."एमयूटीपी-2' प्रकल्पात पाच हजार 300 कोटी रुपयांच्या योजना आहेत. या प्रकल्पाला मान्यताही देण्यात आली आहे; मात्र त्यावर प्रत्यक्षात 31 मार्चअखेर अवघे 10 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी अजून एक हजार 700 कोटी रुपयांची गरज आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र ती फोल ठरली. विरार-डहाणू रोड मार्गाचे रुंदीकरण प्रलंबित आहे. 12 डब्यांच्या नव्या अत्याधुनिक 129 गाड्यांपैकी आणकी 78 गाड्या दाखल व्हायच्या आहेत. मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. मुंबईत लोकल गाड्यांना सकाळी व सायंकाळी होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन पश्‍चिम व मध्य रेल्वेमार्गावर आणखी महिला विशेष गाड्या सुरू करण्याची गरज आहे. मुंबईची तशी मागणी असताना रेल्वेमंत्र्यांनी चेन्नई व कोलकत्ता येथे महिला विशेष गाड्या सुरू करण्याची घोषणा केली. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांत द्वितीय श्रेणीचे भाडे कमी करण्यात आले; परंतु यातून मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेला मात्र वगळण्यात आले. ममतांच्या अर्थसंकल्पामध्येही हा अन्याय दूर झालेला नाही. महाराष्ट्राच्या अन्य भागांसाठीही काही देण्यात आलेले नाही. एकंदरीत रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबई व महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी रेल्वेस्थानकांवर जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्याची रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा दिलासादायक आहे. नाशिकमध्येही नाराजीनाशिक-मुंबई अशा दोन गाड्या सुरू कराव्यात, इगतपुरी-भुसावळ शटल सेवा सुरू करावी, अशा नाशिककरांची मागण्या होत्या; त्याही पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. धुळे-इंदूर मार्गाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. धुळे-चाळीसगाव-मुंबई गाडी सुरू करावी यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलने होत होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या मागणीचा विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा होती; ती फोल ठरली आहे. औरंगाबादच्या पदरातही रेल्वेमंत्र्यांनी निराशाच घातली आहे. बीड-नगर रेल्वेमार्ग, नांदेड-मुंबई अशी नवी रेल्वेगाडी सुरू करावी, उत्तर भारताला जोडण्यासाठी नांदेडहून उत्तरेकडे जाणाऱ्या गाड्या सुरू कराव्यात आदी मागण्या होत्या; मात्र या साऱ्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याने मराठवाडाही नाराज आहे. हैदराबाद-उस्मानाबाद ही गाडी पुण्यापर्यंत चालविण्याचा निर्णय समाधानकारक आहे.पश्‍चिम महाराष्ट्राला दिलासापश्‍चिम महाराष्ट्राला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. बेंगळूरु-हुबळी-सोलापूर आणि पुणे-दौंड-सोलापूर या गाड्या सुरू करण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली आहे; तर सोलापूर-हैदराबाद गाडी सुरू करण्याची मागणी मंजूर झालेली नाही. रेल्वे डबे बनविण्याच्या कुर्डुवाडी येथील कारखान्याला 250 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यासंबंधीचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्प संतापजनकमाजी रेल्वे राज्यमंत्री राम नाईक यांनी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक व संतापजनक असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. बजेट तयार करण्यापूर्वी आपण ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन मुंबईच्या समस्या मांडल्या होत्या; मात्र महाराष्ट्राला नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षित करण्यात आले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.रेल्वेच्या जागा विकसित करण्याची घोषणा प्रत्येक अर्थसंकल्पात केली जाते. माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनीही तशी घोषणा केली होती; मात्र ती कागदावरच राहिल्याची टीका नाईक यांनी केली. वांद्रे येथील जागा पडून असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. संसदेत चर्चेदरम्यान अर्थसंकल्पात दुरुस्ती करावी आणि मुंबईसाठी निधी द्यावा; अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा नाईक यांनी दिला आहे.

....

रखडलेले प्रकल्प आवश्‍यक निधी

मुंबईतील एमयूटीपी प्रकल्प-1 - एक हजार 374 कोटी

एमयूटीपी प्रकल्प-2 - एक हजार 700 कोटी

नवीन रेल्वेगाड्यांच्या खरेदीसाठी - एक हजार 751कोटी

सोलापूर-कुर्डुवाडी रेल्वे डबा कारखाना - 250 कोटी