अंधश्रद्धेविरुद्ध 1100 शिक्षण संस्थांचा एल्गार

अंधश्रद्धेविरुद्ध 1100 शिक्षण संस्थांचा एल्गारजळगाव परिषद
"जादूटोणाविरोधी विधेयका'चे कायद्यात रूपांतर करायचे की नाही, या प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे सरकारदरबारी पडले असले, तरी राज्यभरातील अकराशे शिक्षण संस्था येत्या 27 आणि 28 सप्टेंबर रोजी जळगाव येथे होणाऱ्या राज्यव्यापी परिषदेत "वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन शैक्षणिक जाहीरनामा' स्वीकारून एका नव्या पर्वाची मुहूर्तमेढ रोवणार आहेत. अंधश्रद्धेविषयी सरकारची भूमिका बोटचेपेपणाची असली, तरी शिक्षण क्षेत्राने मात्र आता त्याविरुद्ध निर्णायक एल्गार पुकारला आहे.देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील हा पहिला अभिनव प्रकल्प असल्याची माहिती "महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'चे कार्याध्यक्ष नरेंद्र दाभोळकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. माजी शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्‌घाटन करण्यात येणार आहे; तर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान रयत शिक्षण संस्थेचे माजी अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील भूषविणार आहेत. माजी मंत्री सुरेश जैन या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. बी. पाटील या परिषदेचे स्वागताध्यक्ष आहेत. "महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळा'चे अध्यक्ष देवीसिंह शेखावत 28 सप्टेंबर रोजी समारोप समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवितील. या वेळी त्यांच्या स्वाक्षरीने हा जाहीरनामा मंजूर करून प्रसारित केला जाईल. शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके, उद्योजक भवरलाल जैन हे या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. हा जाहीरनामा त्यानंतर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना सादर केला जाणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी चर्चासत्रात या जाहीरनाम्याची रूपरेषा पुणे येथे फेब्रुवारी महिन्यात निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यानंतर हा मसुदा राज्यातील शिक्षण संस्थांना विचारार्थ पाठविण्यात आला होता. अनेक संस्थांकडून त्याला अनुकूलता मिळाली आहे. जळगावच्या परिषदेत तो स्वीकारल्यावर प्रत्यक्ष कृतीबाबत आखणीही केली जाणार आहे.कोट....."" भारतीय राज्यघटनेनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. मूल्यशिक्षणातही त्याचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात अंधश्रद्धांचा प्रभाव साऱ्याच लोकांवर पडला आहे. दृक्‌श्राव्य माध्यमावरील कार्यक्रम त्यामध्ये भर घालीत आहेत. यामुळे समाज आणि व्यक्ती दैववादी बनते. हा महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आणि विज्ञानयुगाचा पराभव आहे. त्यामुळे हा जाहीरनामा संविधानातील तरतूद व शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे विचारांची ठोस मांडणी करणारा असून तो महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधन विचारांचे फलोचित रूप आहे.''- नरेन्द्र दाभोळकर, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.