"डेस्टिनेश मार्स' हा मराठी चित्रपट राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये

योगेश पवार/सकाळ वृत्तसेवा ंमुंबई, ता. 8 : मानवाने चंद्रावर पाऊल ठेवले असले तरी ग्रह मालिकेतील अन्य ग्रहांच्या बाबतीत त्याच्या मनातील कुतूहल सातत्याने वाढतच आहे. विशेषतः उपवर तरुण-तरुणींच्या लग्नपत्रिकेत आड येणाऱ्या मंगळ ग्रहावर सजीव सृष्टी असण्याची शक्‍यता वैज्ञानिक व्यक्त करीत असल्याने त्याबाबत अधिक उत्सुकता आहेत. मानवाला अंतराळात अन्य एखादा शेजारी शोधण्यासाठी मंगळावर आजवर वेगवेगळ्या मोहिमा आखल्या आहेत. या मोहिमांचे माहिती असणारा "डेस्टिनेश मार्स' हा मराठी चित्रपट राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दाखविण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. त्यामुळे आता विद्यार्थिदशेतच ग्रहांबाबतच्या "पूर्वग्रहांना' पूर्णविराम व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला चालना मिळणार आहे.भारताचे चांद्रयान आजच चंद्राच्या कक्षेत पोचले आहे. शास्त्रज्ञांच्या या अभिमानास्पद कामगिरीमुळे देशभरात उत्साहाची लाट पसरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्याने त्याचे स्वागत होत आहे. ग्रह आणि ताऱ्यांबाबत ज्योतिष शास्त्रातून वेगवेगळी माहिती मिळत असते. ग्रह-ताऱ्यांचा मानवी जीवनावर प्रभाव पडतो, असे ज्योतिष शास्त्र सांगते. त्यामुळे "मंगळ' ग्रह उपवर तरुण-तरुणींकडून नेहमीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केला जातो. तर "शनी'ला सततच्या टिकेचे धनी व्हावे लागते. चंद्रावरील विवरे सशाचे कान भासतात. बाल्यावस्थेपासून मिळणारी माहिती पुढे मनावर बिंबवली जाते. मंगळ ग्रहाची आणि अंतराळातील आश्‍चर्यकारक घडामोडींची माहिती "डेस्टिनेशन मार्स' सारख्या चित्रपटातून आता विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचणार असून ग्रह-ताऱ्यांबाबत वैज्ञानिक तत्त्वावर आधारलेली माहिती व त्यांची गुपिते विद्यार्थ्यांपुढे उघड होणार आहेत. यातून स्फूर्ती घेऊन उद्याचा खगोलशास्त्रज्ञ निर्माण होईल."नासा'च्या मोहिमेची माहितीअमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था "नासा'ने मंगळावर आखलेल्या मोहिमेची माहिती या चित्रपटात आहे. 2018 मध्ये आखण्यात आलेल्या मोहिमेबाबत शास्त्रज्ञांचे मनोगत याद्वारे विद्यार्थ्यांना ऐकायला मिळणार आहे. हा 33 मिनिटांचा शैक्षणिक चित्रपट असून खास विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांत दाखविण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. चित्रपट दाखविण्यासाठी येणारा खर्च सादिल (शिक्षणेत्तर निधी) मधून करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.दरम्यान सरकारच्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक जाणीव- जागृती निर्माण होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्‍वास राज्य शैक्षणिक गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाचे संचालक एस. एस. म्हस्के यांनी व्यक्त केला आहे.

अंधश्रद्धेला "बेस्ट' खतपाणी!

योगेश पवार ः सकाळ वृत्तसेवा ंमुंबई : आसनांसह बसच्या प्रत्येक भागावर जाहिराती झळकावून उत्पन्न मिळविणाऱ्या बेस्टने आता चक्क बसच्या तिकिटांवर "दैवी सल्ला' देणाऱ्या बुवा-बाबांच्या जाहिराती छापून उत्पन्नाचा नवा मार्ग धुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या बेस्टने अशा जाहिरातींना मान्यता देऊन बुवा-बाबांचा उदोउदो करून एक प्रकारे अंधश्रद्धेलाच खतपाणी घातले असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.बेस्ट प्रशासनाने बसगाड्यांवर जाहिरातींसाठी परवानगी देऊन उत्पन्न वाढविण्याचा हा मार्ग शोधला आहे. बसच्या तिकिटांवर अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती छापल्या जात आहेत. शीव ते मंत्रालय या मार्गावर धावणाऱ्या काही बसमध्ये अशा प्रकारची तिकिटे प्रवाशांना दिली गेली आहेत. तिकिटांच्या मागच्या बाजूला कथित समस्यांतून मुक्ती देणाऱ्या बाबाचे छायाचित्र आणि त्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक छापण्यात आला असून त्याखाली आध्यात्मिक व दैवी सल्ला, वास्तुशास्त्र व ज्योतिष मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. वाढती महागाई, नोकरीच्या ठिकाणी निर्माण झालेली स्पर्धा, गरिबी, निरक्षरता, ताणतणावाने ग्रासलेले लोक अशा प्रकारच्या जाहिरातींना लगेच बळी पडतात. त्यामुळे बुवा-बाबांचे उखळ पांढरे होते. सामान्य माणूस नागवला जातो. बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांत सामान्य नागरिकांची संख्या जास्त असल्याने त्यांच्या हातात पडणाऱ्या अशा तिकिटांमुळे अंधश्रद्धेला खतपाणी मिळत आहे. याबाबत बेस्ट प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, बेस्टच्या जाहिरातींचे कंत्राट "केपी ऍण्ड बी' या जाहिरात कंपनीला तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर देण्यात आले आहे, असे सांगण्यात आले. या कंपनीने या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या असतील, असे सांगून जबाबदारी टाळण्याचा बेस्ट प्रशासनाने प्रयत्न केला. बेस्टचे उत्पन्न वाढावे आणि तिकिटांसाठी लागणाऱ्या कागदाचा खर्च वसूल व्हावा यासाठी जाहिरातींचे कंत्राट देण्यात येते. कोणत्या जाहिराती छापाव्यात आणि कोणत्या छापू नयेत, यासाठीही काही नियम आहेत. वास्तुशास्त्र किंवा ज्योतिष मार्गदर्शनाच्या जाहिराती छापण्यात काही गैर नाही, असे बेस्टचे म्हणणे आहे.

क्रौर्यावर माणुसकीचा विजय! धुळे दंगल

मुंबई, ता. 8 : अफवांचे लोण त्यांच्या गावात हा हा म्हणता पसरले आणि गेली अनेक वर्षे सलोख्याने राहणाऱ्या दोन्ही समाजाचा तोल ढळला... सूडाच्या भावनेने ते पेटून उठले खरे; परंतु जेव्हा गाव सोडून जाणाऱ्या मुस्लिम समाजावर हल्ला करण्यासाठी सुमारे पाचशे समाजकंटक चालून आले, तेव्हा छातीचा कोट करून हिंदू समाजातीलच गावचे धुरीण हल्लेखोरांना सामोरे गेले व त्यांना परतवून लावले. त्यामुळे 80 कुटुंबांचे प्राण वाचले. माणुसकीने क्रौर्यावर विजय मिळविला आणि दोन्ही समाजातील लोकांच्या डोळ्यात पाणी तरळले. त्यांनी एकमेकांना प्रेमाने आलिंगन दिले. ही कथा आहे धुळे जिल्ह्यातील जातीय दंगलीत होरपळलेल्या न्याहळोद या गावाची. येथे झालेल्या जाळपोळीमुळे गावातून परागंदा झालेल्या अशफाक खाटीक याने "सकाळ'ला ही माहिती दिली. धुळे शहरापासून 20 कि. मी. अंतरावर असणाऱ्या न्याहळोद या गावात हिंदू- मुस्लिम अशा दोन्ही समाजातील लोक गुण्या-गोविंदाने राहत आहेत. गावाची लोकसंख्या सुमारे 12 हजार आहे. आजवर कोणत्याही जातीय झगड्याला आमचे गाव बळी पडले नव्हते; मात्र मंगळवारी धुळ्यातील दंगलीनंतर आलेल्या अफवेने साऱ्यांचा घात केला. सूडाच्या भावनेने साऱ्यांचीच माथी भडकली. गावात जाळपोळ सुरू झाली. गावातील काही मुस्लिम कुटुंबे आधीच गाव सोडून निघून गेली. उर्वरित लोकही आपल्या बायका-मुलांसह गाव सोडून निघाले होते. तेवढ्यात सुमारे पाचशे जणांचा जमाव त्यांच्यावर चालून आला. हा जमाव त्यांच्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असताना गावातील अरविंद पवार (जिल्हा परिषद सदस्य), रामभाऊ माडी, पुंडलिक कोडी, प्रकाश वाघ, राजू भवसार, अर्जुन कोडी आदी पुढे आले व त्यांनी "त्यांना मारण्याआधी प्रथम तुम्हाला आमचा जीव घ्यावा लागेल', अशी ललकारी देऊन छातीचा कोट करून समोर उभे राहिले. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे हल्लेखोरांना अखेर माघार घ्यावी लागली, असे अशफाक यांनी सांगितले. अशफाक हा लोकभारतीचा जिल्हा संघटक आहे. न्याहळोद गावातील उमदा कार्यकर्ता आहे; मात्र या जातीय दंगलीमुळे त्याला त्याच्याच गावातून परागंदा व्हावे लागले असले, तरी गावाबद्दलचा आदर कायम आहे. "आमच्या गावातील लोक मुळात असे हिंसाखोर नाहीत; मात्र उलटसुलट पसरलेल्या अफवांनी दोन्ही समाजांचा घात केल्याने सारे चित्र पालटले, असे सांगताना अशफाकचा हुंदका आवरत नव्हता. धुळ्याच्या दंगलीबाबत जिल्ह्यातील गावागावांत पसरलेल्या अफवांनीच येथील सामाजिक सौहार्द नष्ट केले आहे. न्याहळोदप्रमाणेच उजेर, कुसुंबा, मुफ्ती, ऊयणे, वार, कुंडाने बिलाडी, चिमठाणे यांसारखी अनेक गावे अशीच अफवांना बळी पडली असून, दोन्ही समाजातील हजारो लोकांना आपले गाव, घर सोडून अन्यत्र परागंदा व्हावे लागले आहे. -----------------

माध्यमिक शाळांतही आता सर्वशिक्षा अभियानकेंद्राचा निर्णय

ता. 29 : केंद्र सरकारमार्फत प्राथमिक शिक्षणासाठी लागू करण्यात आलेले "सर्वशिक्षा अभियान' आता इयत्ता 9 वी ते 12 वीपर्यंतच्या शिक्षणासाठीही लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला असून याबाबत प्राथमिक स्तरावर देशभरातील सर्व माध्यमिक शाळांची माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.प्राथमिक शिक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या सर्वशिक्षा अभियानामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणास चालना मिळाली. या अभियानामुळे एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 85 टक्के सुधारणा झाली. आठवीतून पुढे जाणाऱ्या विद्यार्थ्याला तेवढ्याच दर्जाचे शिक्षण मिळावे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेला 76 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, या उद्देशाने सरकारने माध्यमिक स्तरावरही सर्वशिक्षा अभियान राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण या माध्यमातून होणार आहे. देशातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांना ही योजना लागू केली जाणार आहे. त्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. माध्यमिक शाळांमधील भौतिक, शैक्षणिक माहिती, शाळांचा निकाल याबाबत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. यामध्ये सीबीएसई, आयसीएसई या शाळांचाही समावेश असणार आहे.मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी "राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विश्‍वविद्यालयावर' सोपवली आहे. "सेकंडरी एज्युकेशन मॅनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टीम' या सॉप्टवेअरच्या माध्यमातून ही माहिती ऑनलाईन संकलित केली जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे माध्यमिक शिक्षणासाठी नेमकी कशाची गरज आहे. उणिवा काय आणि प्रबळ घटक कोणते, यांचा अभ्यास केला जाणार असून त्यानुसार योजना आयोगाने मंजूर केलेल्या निधीचा पुरवठा केला जाणार असल्याचे कळते. सध्या ही योजना प्राथमिक अवस्थेत आहे. राज्या-राज्यातील शिक्षण संचालकांमार्फत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन या योजनेबाबत चाचपणी केली जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबई, ता. 26 : राज्याच्या शिक्षण विभागाने या वर्षी अकरावीच्या प्रवेशासाठी लागू केलेल्या 70:30 च्या वादग्रस्त कोट्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले असतानाच आज पर्सेंटाईलचा निर्णय रद्द करून न्यायालयाने सरकारला चपराक लगावली आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे राज्य सरकारवर नामुष्की ओढवली असून शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके आणि शिक्षण सचिवच याला जबाबदार आहेत, अशी चर्चा आहे. विविध कारणांमुळे नेहमीच चर्चेचा विषय होणारी अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया यंदा गाजली ती शिक्षण विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे. अकरावी प्रवेशाचा गुंता सोडवायला गेलेल्या राज्याच्या शिक्षण विभागाने तो अधिक जटील केला. प्रवेशात जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणारा 70:30 या जिल्हा कोट्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊन सरकारने ऐन प्रवेशाच्या वेळी महाविद्यालयाचे प्रशासन, पालक आणि विद्यार्थी यांची धावपळ आणि गोंधळ उडवून दिला होता. न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणावर अखेर पडदा पडला. या वेळी निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. आज पर्सेंटाईलचा निर्णय रद्द करताना उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. शिक्षण खात्याच्या अशा वादग्रस्त कारभारामुळे सरकारला न्यायालयाकडून वारंवार कानपिचक्‍या मिळत आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्या कारभाराबद्दल मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख नाराज असल्याचे बोलले जाते. पुरकेंच्या निर्णयानंतर उठलेले वादळ शमविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना अनेक वेळा हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांच्या यादीतही पुरके यांचे नाव असल्याची चर्चा आहे. दुसऱ्या बाजूला शालेय शिक्षण सचिव संजयकुमार यांच्या गाठीशीही या खात्यातील फारसा अनुभव नाही. त्यामुळे आजवर झालेले निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सरकारकडून समस्यांचे निराकरण व्हावे, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. इथे मात्र सरकारनेच गोंधळ घातल्याने सर्वसामान्य जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे.दरम्यान, याबाबत शालेय शिक्षण सचिव संजयकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "आपण न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे हाती आल्याशिवाय कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करणार नाही.' तर शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

पर्सेंटाईल रद्द झाल्याने सरकारवर नामुष्कीन्यायालयाची

मुंबई, ता. 26 : राज्याच्या शिक्षण विभागाने या वर्षी अकरावीच्या प्रवेशासाठी लागू केलेल्या 70:30 च्या वादग्रस्त कोट्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले असतानाच आज पर्सेंटाईलचा निर्णय रद्द करून न्यायालयाने सरकारला चपराक लगावली आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे राज्य सरकारवर नामुष्की ओढवली असून शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके आणि शिक्षण सचिवच याला जबाबदार आहेत, अशी चर्चा आहे. विविध कारणांमुळे नेहमीच चर्चेचा विषय होणारी अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया यंदा गाजली ती शिक्षण विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे. अकरावी प्रवेशाचा गुंता सोडवायला गेलेल्या राज्याच्या शिक्षण विभागाने तो अधिक जटील केला. प्रवेशात जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणारा 70:30 या जिल्हा कोट्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊन सरकारने ऐन प्रवेशाच्या वेळी महाविद्यालयाचे प्रशासन, पालक आणि विद्यार्थी यांची धावपळ आणि गोंधळ उडवून दिला होता. न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणावर अखेर पडदा पडला. या वेळी निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. आज पर्सेंटाईलचा निर्णय रद्द करताना उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. शिक्षण खात्याच्या अशा वादग्रस्त कारभारामुळे सरकारला न्यायालयाकडून वारंवार कानपिचक्‍या मिळत आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्या कारभाराबद्दल मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख नाराज असल्याचे बोलले जाते. पुरकेंच्या निर्णयानंतर उठलेले वादळ शमविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना अनेक वेळा हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांच्या यादीतही पुरके यांचे नाव असल्याची चर्चा आहे. दुसऱ्या बाजूला शालेय शिक्षण सचिव संजयकुमार यांच्या गाठीशीही या खात्यातील फारसा अनुभव नाही. त्यामुळे आजवर झालेले निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सरकारकडून समस्यांचे निराकरण व्हावे, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. इथे मात्र सरकारनेच गोंधळ घातल्याने सर्वसामान्य जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे.दरम्यान, याबाबत शालेय शिक्षण सचिव संजयकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "आपण न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे हाती आल्याशिवाय कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करणार नाही.' तर शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

राजा'ची कृपा"दिग्विजय'ला मिळाली झळाळी!

राजा'ची कृपा"दिग्विजय'ला मिळाली झळाळी!

योगेश पवार ः

मुंबई : ओसाड निर्मनुष्य वातावरण, फुटलेली तावदाने, क्षरपंजरी पडलेली चिमणी, जागोजागी लटकणारी जळमटे, भिंतीच्या उडालेल्या खपल्या व वटवाघळांचा मुक्त संचार अशा भग्नावस्थेत 20-22 वर्षे दुर्लक्षित पडलेली लालबागची दिग्विजय टेक्‍स्टाईल मिल गेल्या काही दिवसांपासून गणेशभक्तांनी अक्षरश: गजबजून गेली आहे. मिलच्या आवारात करण्यात आलेल्या विद्युत रोषणाईने तिला पुन्हा एकदा नवी झळाळी प्राप्त झाली आहे. "लालबागच्या राजा'चीच ही किमया म्हणावी लागेल.अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त "लालबागच्या राजा'च्या दर्शानासाठी भक्तांची अलोट गर्दी उसळली आहे. सुमारे एक कोटी भाविक दर्शनासाठी येतील, असा अंदाज आहे. भक्‍तांचा हा महापूर आवर घालण्यापलीकडे असल्याची जाणीव झाल्याने त्यांच्या सोयीसाठी यंदा "लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा'ने शेजारच्या दिग्विजय टेक्‍स्टाईल मिलची अर्धी जागा 10 दिवसांसाठी भाड्याने घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ही जागा गणेश मंडळाला भक्तांच्या सोयी-सुविधेसाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी या कामी पुढाकार घेतला. शिवसेनेचे खासदार मोहन रावले यांनी ही जागा तात्पुरत्या स्वरूपात मिळविण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतल्याचे मंडळाचे कार्यकर्ते बाळासाहेब कांबळे यांनी सांगितले.एकेकाळी शेकडोंच्या संख्येने गिरणी कामगार "दिग्विजय मिल'मधून बाहेर पडत असत; नंतर मात्र चिटपाखरूही या जागी फिरकेनासे झाले. त्यामुळे सतत गजबजाट असलेली ही मिल एकदम ओकीबोकी झाली. या वर्षी मात्र "लालबागच्या राजा'मुळे तिचे भाग्य उजाळले आहे. "राजा'च्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी मिलची अर्धी जागा घेण्यात आल्याने, काही काळ का होईना "दिग्विजय'चे आवार पुन्हा एकदा माणसांनी फुलून गेले आहे. "राजा'च्या मुखदर्शनाची रांग मिलच्या आवारातून काढण्यात आली असून, मिलच्या जागेची खास सजावट करण्यात आली आहे. मिलच्या आवारात विद्युत रोषणाई करण्यात आल्याने संपूर्ण परिसर झगमगून गेला असून, मिलला एक नवे रूप आले आहे. सर्वत्र कार्पेट पसरण्यात आले असून, पिण्याच्या पाण्याचीही सोय करण्यात आली आहे. जागोजागी रेलिंग बांधण्यात आल्या आहेत. एक्‍झॉस्ट फॅन आणि सीसी टीव्हीही लावण्यात आले आहेत. एकाच वेळी सहा ते सात हजार गणेशभक्त या मार्गातून "राजा'च्या दर्शनासाठी पुढे सरकत आहेत. भक्तांच्या रांगेतून "राजा'च्या दर्शनासाठी आलेला आणि पुढे पुढे सरकणारा एखादा मिल कामगार "पुन्हा सोन्याचे दिवस येऊ दे रे गणराया' असे साकडे "राजा'स नक्कीच घालत असेल.चौकट80 च्या दशकापासून दुर्दशा1980 पासून मुंबईतील गिरण्यांना घरघर लागली आणि कालांतराने गिरण्या बंद पडल्या. गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एकूण 24 गिरण्यांपैकी 15 गिरण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला; त्यात "दिग्विजय'चा समावेश होता. कामगारांची देणी देण्यात आल्यानंतर 2004 मध्ये ही मिल बंद करण्यात आली; परंतु तिच्या दुर्दशेला खरी सुरुवात 80 च्या दशकापासूनच झाली, अशी माहिती गिरणी कामगारनेते दत्ता इस्वलकर यांनी दिली.

बालमूर्तिकारचिमुकल्या हातांनी साकारतायत बाप्पा

योगेश ...

बालमूर्तिकारचिमुकल्या हातांनी साकारतायत बाप्पा

मुंबई : बारा दिवस भक्तांच्या घरचा पाहुणचार घेऊन गणपतीबाप्पा गावाला गेले असले, तरी लहानग्यांच्या हातातून ते पुन्हा आकार घेऊ लागले आहेत. चर्नी रोडमधील जवाहर बालभवनात शाडूच्या मातीतून आपल्या आवडत्या बाप्पाची मूर्ती चिमुकले हात साकारत आहेत. मूर्ती घडविण्याची त्यांची धडपड पाहिली, की मुलांतील कलागुणांना वाव दिल्यास त्यांची अभिरुची जाणून घेणे अवघड गोष्ट नसल्याची प्रचीती येते.सुट्टीच्या दिवसांत बालभवन लहान मुलांनी अक्षरश: गजबजून जाते. चित्रे काढण्यात दंग असलेले, संगीत शिकण्यात रमलेले वा शिल्पकलेत गढून गेले विद्यार्थी आपणास या ठिकाणी पाहावयास मिळतात. गणेशोत्सवाची धामधूम नुकतीच संपली असल्याने सध्या या उत्सवाचे रंग विद्यार्थ्यांच्या कलेत दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, "लालबागचा राजा', "गिरगावचा राजा', "खेतवाडीचा गणपती', "गणेश गल्लीचा राजा' आदी मुंबईतील प्रसिद्ध गणपती लहानग्यांच्या हाताने शाडूच्या मातीतून आकार घेत असल्याचे पाहावयास मिळत आहेत. लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा... त्याला घडवावे तसे ते घडत जाते असे म्हणतात; मात्र बालभवनात येणारी मुले स्वत: घडता घडता मातीच्या गोळ्याला आपल्या मनातील आकार देण्याचा करीत असलेला प्रयत्न कौतुकास्पदच म्हणायला हवा. हातात असलेला मातीचा गोळा शेकडो वेळा तोडून त्यातून आपल्या मनाजोगी मूर्ती बनविण्याचा मुलांचा खटाटोप पाहता भावी शिल्पकार यातून निर्माण होतील याची शाश्‍वती येते.पेडर रोड, वाळकेश्‍वर आदींसारख्या उच्चभ्रू वसाहतींतील मुलांसह ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागांतील मुले बालभवनात मूर्ती बनविण्याच्या ओढीने एकमेकांत मिसळून जात आहेत. त्यांच्या हाता-पायांना, गालांना आणि कपड्यांना लागत असलेल्या शाडूच्या मातीने अवघा रंग एक होऊन जात आहे.शनिवार आणि रविवार असे वर्षभर "बालभवना'त प्रशिक्षण वर्ग घेतले जातात. दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत दिवसभर विद्यार्थ्यांना कलेबाबत प्रशिक्षण देण्यात येते.गणेशोत्सवादरम्यानच्या काळात आपल्या कुटुंबीयांसोबत पाहिलेले गणपती साकारण्याचा प्रयत्न मुले "बालभवना'त करीत आहेत. आम्ही त्यांना जुजबी मार्गदर्शन करतो. शिकवण्यापेक्षा त्यांना जे करता येते ते करू देण्यासाठी आम्ही त्यांना प्रोत्साहित करतो, अशी माहिती शिल्पकला निदेशक एस. आर. पाठारे यांनी दिली. अभिरुची जाणण्याचा प्रयत्नपालकांना आपल्या मुलाने डॉक्‍टर-इंजिनियर वा चित्रकार व्हावे असे वाटत असले, तरी या ठिकाणी आलेला मुलगा सर्वात जास्त वेळ कोणत्या कलेसाठी घालवितो, यावरून त्याची अभिरुची जाणण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यांच्या पालकांना त्याबाबत माहिती दिली जाते, असे कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा थरवळ यांनी सांगितले. 4 ते 16 वयोगटातील मुलांसाठी 22 रुपये एवढे नाममात्र वार्षिक प्रवेश शुल्क आकारण्यात येत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

अंधश्रद्धेविरुद्ध 1100 शिक्षण संस्थांचा एल्गार

अंधश्रद्धेविरुद्ध 1100 शिक्षण संस्थांचा एल्गारजळगाव परिषद
"जादूटोणाविरोधी विधेयका'चे कायद्यात रूपांतर करायचे की नाही, या प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे सरकारदरबारी पडले असले, तरी राज्यभरातील अकराशे शिक्षण संस्था येत्या 27 आणि 28 सप्टेंबर रोजी जळगाव येथे होणाऱ्या राज्यव्यापी परिषदेत "वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन शैक्षणिक जाहीरनामा' स्वीकारून एका नव्या पर्वाची मुहूर्तमेढ रोवणार आहेत. अंधश्रद्धेविषयी सरकारची भूमिका बोटचेपेपणाची असली, तरी शिक्षण क्षेत्राने मात्र आता त्याविरुद्ध निर्णायक एल्गार पुकारला आहे.देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील हा पहिला अभिनव प्रकल्प असल्याची माहिती "महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'चे कार्याध्यक्ष नरेंद्र दाभोळकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. माजी शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्‌घाटन करण्यात येणार आहे; तर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान रयत शिक्षण संस्थेचे माजी अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील भूषविणार आहेत. माजी मंत्री सुरेश जैन या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. बी. पाटील या परिषदेचे स्वागताध्यक्ष आहेत. "महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळा'चे अध्यक्ष देवीसिंह शेखावत 28 सप्टेंबर रोजी समारोप समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवितील. या वेळी त्यांच्या स्वाक्षरीने हा जाहीरनामा मंजूर करून प्रसारित केला जाईल. शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके, उद्योजक भवरलाल जैन हे या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. हा जाहीरनामा त्यानंतर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना सादर केला जाणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी चर्चासत्रात या जाहीरनाम्याची रूपरेषा पुणे येथे फेब्रुवारी महिन्यात निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यानंतर हा मसुदा राज्यातील शिक्षण संस्थांना विचारार्थ पाठविण्यात आला होता. अनेक संस्थांकडून त्याला अनुकूलता मिळाली आहे. जळगावच्या परिषदेत तो स्वीकारल्यावर प्रत्यक्ष कृतीबाबत आखणीही केली जाणार आहे.कोट....."" भारतीय राज्यघटनेनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. मूल्यशिक्षणातही त्याचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात अंधश्रद्धांचा प्रभाव साऱ्याच लोकांवर पडला आहे. दृक्‌श्राव्य माध्यमावरील कार्यक्रम त्यामध्ये भर घालीत आहेत. यामुळे समाज आणि व्यक्ती दैववादी बनते. हा महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आणि विज्ञानयुगाचा पराभव आहे. त्यामुळे हा जाहीरनामा संविधानातील तरतूद व शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे विचारांची ठोस मांडणी करणारा असून तो महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधन विचारांचे फलोचित रूप आहे.''- नरेन्द्र दाभोळकर, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.