डावे आणि आरपीआयमध्ये जागांसाठी रस्सीखेच

मुंबई, ता. 25 : विधिमंडळात संख्येने नगण्य असलेले परंतु राजकीय व सामाजिक स्तरावर आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकणारे डावे आणि रिपब्लिकन पक्ष यांच्यासह 20 पक्षांच्या सहभागातून स्थापन झालेल्या "रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती'चा जागावाटपात खरा कस लागणार असून विविध पक्ष आणि गटातटांचे समाधान करण्याचे आव्हान समितीसमोर असेल. रिपब्लिकन पक्ष आणि डाव्या आघाडीत जागांसाठी रस्सीखेच होऊ शकते.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (युनायटेड), डावी लोकशाही आघाडी आणि परिवर्तन समिती यांच्यात सामील असणाऱ्या गटातटांचे आणि लहान लहान पक्षांची एकत्रित मोट बांधून एक जंबो आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे. कॉंग्रेस आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युतीला या समितीचा प्रामुख्याने विरोध राहणार आहे. येत्या 28 ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत जागावाटपाबाबत चर्चा होणार असून समितीतील घटक पक्षांची संख्या पाहता या पक्षांचे, गटा-तटाचे समाधान करण्यासाठी नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

रिपब्लिकन पक्षाला झुकते माप
प्रत्येक पक्ष आपल्या प्रभाव क्षेत्रात लढणार असल्याने जागावाटपावरून वाद होण्याची शक्‍यता नाही असा, दावा नेत्यांनी केला आहे. या समितीतील रिपब्लिकन ऐक्‍य हा सर्वाधिक मोठा गट असल्याने जागावाटपात त्या पक्षाला झुकते माप देण्याबरोबर नेतृत्वातही संधी दिली जाणार आहे. विशेषत: जागावाटपात खरी रस्सीखेच डावी आघाडी आणि रिपब्लिकन पक्षात आहे; मात्र डाव्या नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाला त्याच्या ताकदीनुसार जागा देण्याचा विचार चालवला आहे. विधानसभेच्या एकूण 288 मतदारसंघापैकी
रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांचे अस्तित्व 201 मतदारसंघात आहे; तर 63 मतदारसंघात त्यांचा विशेष प्रभाव आहे. रामदास आठवले गटाचा 24 मतदारसंघात प्रभाव आहे; तर प्रकाश आंबेडकर यांचा 17 मतदारसंघात प्रभाव आहे. मात्र आंबेडकर यांचा पक्ष समितीत सामिल झालेला नाही; तर समाजवादी पक्षाचा ठाणे, औरंगाबाद, या ठिकाणी प्रभाव असल्याने त्यांची जागांची मागणी मर्यादित राहणार आहे. परिवर्तन मंच विशेषत: मुंबई आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जागांवर दावा करण्याची शक्‍यता असून डाव्या आघाडीला रायगड, विदर्भ, मराठवाडा आदी ठिकाणी जास्त जागा हव्या आहेत. या ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रभाव असल्याने या भागातील जागांवर रस्सीखेच होऊ शकते. प्रस्थापित राजकीय पक्षांना विरोध करण्यासाठी काही पक्ष आणि संघटना आघाडीत सामील झाल्या असून त्यांच्याकडून एखाद-दुसऱ्या जागेची मागणी होण्याची शक्‍यता आहे.

प्रमुख आघाड्यांना जागा
रिपब्लिकन डावी लोकशाही समितीत सामील झालेल्या प्रमुख आघाड्यांना त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रानुसार जागावाटप होणार असून या आघाड्यांनी आपल्या लहान, मोठ्या सहकारी पक्षांना त्या जागा विभागून द्याव्यात, असे धोरण राबविले जाणार आहे. प्रमुख आघाड्यांनी आपले वाद आपापल्या पातळीवर सोडवावेत, यासाठी हे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
.........